Thursday, December 23, 2021

संघर्षाचा त्रिकोण सरकार,पोलीस आणि नागरिक

 संघर्षाचा त्रिकोण सरकार,पोलीस आणि नागरिक


सरकार आदेश देणार पोलीस अंमलबजावणी करणार आणि नागरिक संघर्ष करणार सध्या आपल्या देशात हेच चालू आहे.त्यात कोणालाच कोणाची सामाजिक बांधिलकी नाही.सर्वच सरकारी खाते हे खाते आहेत.सरकारी कर्मचारी अधिकारी हे राजकीय नेत्यांची गुलामी स्वीकारून देशातील नागरिकांचे आर्थिक शोषण करीत असतात.सरकार म्हणजे कोण राजकीय पक्षांचे सत्ताधारी नेते भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी योजना,बिल बनविणार त्यांची अंमलबजावणी कर्मचारी अधिकारी पोलीस करणार.सरकारच्या धोरणाला विरोध कोण करणार?. कामगार,शेतकरी,ग्राहक म्हणजेच नागरिक मोर्चे आंदोलने करणार पोलीस त्यांच्यावर बळाचा वापर करणार,आणि आदेशाचे पालन करणार.प्रत्येक नेता आणि शासकीय कर्मचारी अधिकारी नागरिकांचे वेगवेगळा पद्धतीने आर्थिक शोषण करणार आणि सांगणार सरकारचा आदेश आहे.आम्ही काय करणार?.सरकारच्या कोणत्याही खात्यात जा चिरीमिरी दिल्या शिवाय काम होत नाही.नाहीतर एक नाही अनेक चुका काढल्या जातात.मग कार्यालयात चकरा माराव्या लागतात.त्यामुळे एक तर रोजगार बुडतो आणि येण्याजाण्याचा प्रवास खर्च चहा पाणी जेवणा चा खर्च हा आलाच.तो करण्यापेक्षा चिरीमिरी देणेच सोयीस्कर परवडते.हाच सर्व नागरिकांना सरकारी खात्याचा अनुभव आला असेल.म्हणूनच सरकारी खाते हे खातेच असते.त्यांचे मालक कर्मचारी अधिकारी असतात.
एकटा दुकटा नागरिक संघर्ष करू शकत नाही.त्यासाठी प्रत्येक खात्यातील लाभार्थीची एकजूट म्हणजेच संघटना असायला पाहिजे.आणि ती कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या दबावाखाली नसावी.स्वतंत्र विचारांची असावी.
मी असंघटीत नाका कामगारांची नांव नोंदणी करण्यासाठी खूप प्रयत्न करतो.पण शासकीय अडचणी दूर होत नाहीत.आणि नाका कामगारांना तेवढा दररोज संघर्ष करण्यासाठी वेळ नाही.तरी प्रत्येक तालुका जिल्ह्यात इमारत बांधकाम कामगार नाका कामगारांच्या विविध संघटना मोर्चेबांधणी करून जनांदोलन करीत असतात.ते करीत असतांना संघर्षाचा त्रिकोण सरकार,पोलीस आणि नागरिक कायम असतो.
आता नवीन समस्याकडे आपले लक्ष वळवितो.आजच्या काळात प्रत्येकाच्या घरी मोटरसायकल,हिरो होंडा,यामा,बजाज टू व्हीलर गाड्या आहे,तर नोकरी व उद्योग धंदा करणाऱ्यांकडे फोरव्हिलर गाड्या असल्या शिवाय त्यांना समाधान वाटत नाही.व ते प्रतिष्ठेचे लक्षण समजले जाते.या नागरिकासाठी सरकारने वाहतूक चलन (दंड) बऱ्याच प्रमाणात वाढवला आहे, हा दंड सामान्य नागरिकांना भरणे अशक्य आहे, त्यामुळे नागरिक आणि पोलिस यामध्ये वाद दररोज कोणत्याना कोणत्या चौकात वाढत आहेत.पण हा दंड सरकारने वाढवला आहे, पोलिसांनी नाही, हे नागरिकांनी लक्षात घेतले पाहिजे, म्हणजे पोलीस नागरिकांकडून वाहतूक नियम भंग झाले वर जो E-chalan मशीन द्वारे दंड आकारतात तो सरकार जमा होतो, आणि नागरिकांकडून वाहतूक नियम भंग झाला की दंड आकरण्याचे काम सरकारने पोलिस ना दिले आहे, त्यामुळे एक तर वाहतूक नियम पाळा, नाहीतर गपचूप दंड भरा, पण आपली चूक असताना पोलिसांशी वाद घालत बसू नका, त्या पोलिसांना दिवसभरात आपल्यासारख्या किती तरी नागरिकांना तोंड द्यावे लागते,संघर्षाचा त्रिकोण सरकार,पोलीस आणि नागरिक सर्वत्र पाहायला भेटतो.पोलीस व वाहन चालक दोघांना ही खूप त्रास सहन करावा लागतो,त्यासाठीच नगरातील,विभागातील वाहन चालक मालकांनी संघटीत झाले पाहिजे.अधिकृतरीत्या संघटना बनविली पाहिजे आणि सनदशीर मार्गाने संबंधित खात्याच्या अधिकारी वर्गाशी पत्र व्यवहार केला पाहिजे.संघर्षाचा त्रिकोण सरकार,पोलीस आणि नागरिक यांचा सनदशीर मार्गाने समस्या सोडविल्या पाहिजेत.
वाहन चालक मालकांनी आपल्याला दंड भरावा लागू नये याकरिता वाहतूक नियम पाळा १) आपल्याकडे ड्रायव्हिंग लायसन्स नसेल तर सर्वप्रथम काढून घ्या, त्याशिवाय गाडी चालवू नाका २) टू व्हीलरवर जाताना गाडी चालवणाऱ्याने हेल्मेट घाला, आणि शक्य झाले तर गाडीमागे बसणाऱ्या व्यक्तीला ही हेल्मेट घालायला सांगा.३) गाडी चालवताना आपल्या गाडीची कागदपत्रे तसेच ड्रायव्हिंग लायसन्स,सोबत बाळगा.४) गाडीचा इन्शुरन्स अद्ययावत ठेवा, संपला असेल तर पुन्हा अपडेट करून घ्या.५) आपली गाडी शकतो दुसऱ्या व्यक्तीला चालवण्यासाठी देऊ नका, आणि जर द्यावीच लागली तर त्याच्याकडे ड्रायव्हिंग लायसन्स आहे का ते चेक करा, ) आपल्या टू व्हीलर वर तिसरा व्यक्ती बसवू नका.७) आपली गाडी जर आपण एखाद्या व्यक्तीला विकली असेल किंवा विकत असाल तर ती गाडी त्या व्यक्तीने त्याच्या नावावर करून घेतली आहे का ते पहा, कारण जर ती गाडी तुमच्याच नावावर राहिली तर त्या गाडीवर पडणारा ऑनलाइन दंड आपल्या नावावर आपल्या घरच्या पत्यावर येणार,(वाहतूक कोर्ट चे पत्र आपल्या घरी येणार) ) लहान मुलांना गाडी चालवण्यास देऊ नका, जोपर्यंत मुलगा ड्रायव्हिंग लायसन्स काढायच्या लायकीचा होत नाही, तोपर्यंत त्यास गाडी चालवण्यास देऊ नका, ९) गाडी चालवताना सिग्नल कटिंग करू नका, सिग्नल ला कॅमेरा असतो, आपल्या वाहनावर  cctv कॅमेरा मार्फत दंड पडतो, आणि आपल्या गाडी नंबर वरून आपल्या घरच्या पत्यावर (मोटार कोर्टाचे) दंड आकारण्याबाबत पत्र येते,१०) सिग्नलला झेब्रा क्रॉसिंग वर वाहन थांबवू नका,
११) लाल सिग्नल लागते वेळी गाडीचा वेग वाढवू नाका, पिवळा सिग्नल लागताच गाडीचा वेग कमी करून गाडी थांबवा,१२) जवळचा रस्ता पडेल म्हणून उलट्या दिशेने (wrong side) ने वाहन नेवू नका, १३) गाडी नो पार्किंग एरिया  किंवा फुटपाथवर पार्क करू नका,  पार्किंग असलेल्या ठिकाणी गाडी पार्क करा.१४) गाडी चालवण्या आगोदर गाडीच्या टायर मधील हवा आणि पेट्रोल चेक करा, कमी असेल तर भरून घ्या,१५) वेळीच गाडीची सर्व्हिसिंग करून घ्या म्हणजे गाडी रस्त्यात कधी बंद पडू नये याची काळजी घ्या.१६) जड वाहतूक दिलेल्या वेळेत आणि दिलेल्या रोड ने घेऊन जावा,१७) फोर व्हीलर, किंवा मोठी गाडी चालवताना नेहमी सीट बेल्ट चा वापर करा.१८) गाडीची नंबर प्लेट फॅन्सी असेल किंवा तुटलेली असेल तर ती बदलून टाका, व्यवस्थित मोठ्या अक्षरात गाडी नंबर दिसेल अशी नंबर प्लेट गाडी ला लावा.१९) खाजगी गाड्यावर पोलिस किंवा इतर काही मजकूर लिहू नका,२०) आपल्या वाहनाला दोन्ही बाजूला आरसे आसने गरजेचे आहे २१) आपल्या वाहनाला कर्कश्य हॉर्न बसवू नका. २२) फोर व्हीलर ला डार्क काळ्या काचा बसवू नका, 
गाडीमधील माणूस बाहेरच्या व्यक्तीला दिसेल अशी काच बसवावी. २३) गाडीची फ्रंट लाईट आणि बॅक लाईट आणि पुढील व मागील इंडिकेटर बंद असेल किंवा तुटलेले असेल तर ते दुरुस्त करून घ्या.२४) गाडीवर किंवा गाडीमध्ये बसून राहून गाडी रस्त्यावर थांबवू मागून येणाऱ्या वाहतुकीस अडथळा निर्माण करू नका.आपण जर वरील सर्व नियम आपल्या वाहनांच्या बाबतीत पाळत असाल तर आपल्या हातून कधीही वाहतुक नियमांचा भंग होणार नाही, आणि आपल्याला कोणताही दंड भरावा लागणार नाही, जर आपण कोणताही नियम मोडला तर वाहतूक पोलिसांना दोष देऊ नका, मुकाट्याने दंड भरा, आणि गप निघून जा, आणि यावेळी दंडाची रक्कम सरकारने बऱ्याच प्रमाणात सरकारने वाढवली आहे, ती रक्कम सामन्य नागरिकाला भरणे कठीण वाटते,त्यामुळे आपण आपले वाहन योग्य रीतीने वापरा आणि चालवा.




हा वाहन चालक मालकावर अन्याय आहे हे शंभर टक्के सत्य आहे त्यासाठी सरकारला ही त्याच पद्धतीने दंड करता येतो.त्यासाठी आपण संघटीत झाले पाहिजे.काय करू शकते संघटना ते डोक्यात ठेवा.रोड कोणत्या खात्याच्या अंतर्गत येता.सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ State Public Works Department  (PWD) Ministry of Road Transport & Highways, Government of India. मुंबईसह राज्यात ८८ टक्के प्रवासी सार्वजनिक रोड वाहतुकीचा वापर करतात. मुंबईतील बस परिवहन व्यवस्था आहे ही भारतात सगळ्या शहरांत सर्वात मोठी आहे.वाहन चालक मालक संघटना युनियन काय करू शकतात.खराब सिग्नल असेल तर सबंधित जबाबदार अधिकारी यांना दहा हजार रुपये दंड,रस्त्यावर खड्डे असल्यास सबंधित जबाबदार अधिकारी यांना वीस हजार रुपये दंड,रोडवर खड्डे खोडून व्यवस्थितपणे बनविले नाही म्हणून सबंधित  जबाबदार खड्ड्यात पडून वाहनाचे व वाहन चालकाचे नुकसान झाल्यास अधिकारी यांना दवाखाना व वाहन खर्च अधिक पाच हजार रुपये दंड.असे कायद्यानुसार वाहन चालक आणि मालकांना संघटनेच्या वतीने सरकारच्या या उन्मत्त अधिकाऱ्यावर गुन्हे दाखल करून कारवाई करता येऊ शकते.म्हणूनच त्रिकोणी संघर्ष टाळावा.राजकारणी राज्यकर्ते आणि सर्वच खात्याचे कर्मचारी अधिकारी नागरिकांचे ग्राहकांचे वर बोट दाखवून आर्थिक शोषण ते संघटीतपणे करतात म्हणूनच आपण ही संघटीत झाले पाहिजे.छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेऊन शिवराज्य वाहतूक संघटना रविंद्र सूर्यवंशी यांनी स्थापन केली आहे.त्यांनी वाहतूक संबधित अधिकारी आणि चालक मालक अनेक समस्या चर्चा करून सोडविले आहेत. "मागितल्याने मिळत नाही आणि संघर्षा शिवाय पर्याय नाही" संघटीत होऊन संघर्ष केला तर यशस्वी होता येतो. म्हणूनच संघर्षाचा त्रिकोण सरकार,पोलीस आणि नागरिक संघर्ष पत्र व्यवहार करून टाळावा.नसेल तर शक्ती प्रदर्शन आवश्यक आहेच.
सागर रामभाऊ तायडे,९९२०४०३८५९,भांडूप मुंबई.

Monday, December 20, 2021

स्मार्ट मोबाईल मुळे जग जवळ येत आहे?.

 

Friday, December 17, 2021

ओबीसी भक्तांची करोडपती मंदिरे

 ओबीसी भक्तांची करोडपती मंदिरे 



देशात ओबीसी लोकसंख्या हे नेहमीच लक्षवेधी असते.प्रत्येक पक्षात आणि मंदिरात सर्वात मोठा कार्यकर्ता आणि भक्त हा ओबीसी जातीतील असतो.ओबीसी जातीच्या सहा हजार सहाशे जातीची भक्तीचा गांभीर्याने विचार केला तर पायाखालची जमीन सरकल्या शिवाय राहणार नाही. देशातील सर्वच मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना ओबीसी जनगणना करण्याची इच्छाशक्ती नाही.देशातील कोणत्याही हिंदुच्या मंदिरात ओबीसीना पुजारी,ट्रस्टी म्हणून स्थान नाही.तरी त्यांच्यात भक्तीची आणि कार्यकर्त्यांची कमी नाही.ओबीसीना किती ही असमानतेची वागणूक दिली, तरी त्याच्यातील स्वाभिमान जागा होतांना दिसत नाही.जाऊद्या आपल्याला काय घेणेदेणे,तर चला आपण ओबीसीची भक्तांची करोडपती मंदिरे त्यांची माहिती घेऊया.
भारतात हिंदूंची मंदिरे- पाच लाख शहात्तर (76हजार आहेत,मंदिरातील पुजा-यांची संख्या- तीस लाखाच्यावर आहे. मंदिरांतील सोने -बारा हजार आठशे मेट्रीक टन (एक मेट्रीक टन = 1000 किलोमध्ये 12800×1000 = 1 कोटी अट्ठावीस लाख किलो.आजच्या बाजारभावा नुसार मूल्य काढा. मंदिरांना मिळणारी किमान वार्षिक दक्षिणा बारा लाख,एक हजार कोटी रूपये.मंदिराचे सारे विश्वस्त कोण?तर ब्राह्मण.मंदिरांतील सगळे पुजारी, पुरोहीत ब्राह्मण.मंदिरांतील सगळी संपत्ती कुणाकडे?तर ब्राह्मणांकडे.ती संपत्ती त्यांच्याकडेच राहावी म्हणून मंदिर व्यवस्थापन कायद्याला विरोध कुणाचा?याच ब्राम्हणांचा.कमी शिकलेले ब्राह्मण पुजारी, पुरोहीतगिरी करतात.बाकी उच्च शिक्षण घेऊन उच्चपदावरच्या नोक-या करतात. मंदिरांतून ९४ टक्के ब्राम्हणेतर म्हणजे मुलनिवासी बहुजन,ओबीसी समाजाकडून (म्हणजे ज्यांना ते शूद्र - अतिशूद्र म्हणजे संस्कृतमध्ये याचा साधा सरळ अर्थ म्हणजे गुलाम म्हणतात) ज्यांना याच ब्राम्हणांनी ६७४३ इतक्या प्रचंड जातींमध्ये विभागले. ह्या ९४ टक्के लोकांकडून मिळणारा अफाट धनलाभ लक्षात घेऊन बरेचसे ब्राह्मण नोकरी - व्यवसाय सांभाळून पार्टटाईम जाॅब म्हणून पुरोहीतगिरी जन्मसिद्ध हक्काने करतात.अशा प्रकारे मंदिरे ही भटा-ब्राह्मणांची रोजगार हमी योजना आहे. आणि ती विना अडथला वर्षानुवर्षे चालूही आहे.आणि हा सगळा पैसा ९४ टक्के लोकं (जे संख्येने बहू म्हणजे जास्त आहेत. म्हणून यांना बहुजन समाज म्हटले जाते.) हा बहुजन समाज देवाची कृपा व्हावी म्हणून श्रद्धेने जमा करतात परंतु त्याचा हिशोब मात्र मागत नाहीत.
कोणी प्रबोधनाचा प्रयत्न केलाच, तर त्याला धर्मभंजक, नरराक्षस, नास्तिक ठरवले जाते. हे ठरवण्यात सगळ्यात आघाडीवर असतो तो हाच कपटी ब्राह्मण अन आपला देवभोळा, श्रद्धाळू,धर्मभोळा आणि वेडगळ बहुजन समाज अशा कपटी ब्राह्मणांच्या सोबतीला राहून तो सुध्दा विरोध करतो. चांगल्या गोष्टींना विरोध करणारा बहुजन समाज पंढरपुरच्या विठ्ठल मंदिरात मुतणाऱ्या बडव्यांविरोधात मात्र कमालीचा षंढ (नपुसंक) बनून थंड बसलेला होता.
ऊठसूट बहुजनांना हिंदुत्वाचा डोस पाजून माथी भडकवणा-या किती हिंदुत्ववादी पक्ष व संघटनांनी जिजामातेच्या चारित्र्यावर घाणेरडे शिंतोडे उडवणा-या जेम्स लेनच्या लिखाणा विरोधात निदर्शने,निवेदने,उपोषणे केली?.एकही नाही ! कारण जवळ-जवळ सर्वच हिंदुत्ववादी पक्ष,संघटनांचे प्रमुख हे ब्राह्मणच आहेत.हा विषय त्यांच्या फायद्याचा, हितरक्षणाचा नसल्याने अशा वेळेस ते कधीही "हिंदू खतरे में" अशी बांग देणार नाहीत. मात्र ज्या वेळेस त्यांनी अशी बांग दिली की आपण समजावे की हिंदू नाही तर "ब्राह्मण खतरे में" आहे.
एवढ्या अफाट संख्येने ब्राह्मण लोक हे मंदिरांमध्ये पुजारी आहेत परंतु त्यामध्ये बहुजन पुजारी एकही नाहीत.का आजही हिंदु धर्मात बहुजनांना तो मान नाही?का देवाला आम्हा माणसांसारख्या माणसांकडून (शूद्र - अतिशूद्र ९४% बहुजन हिंदूंकडून) पूजा-विधी मान्य नाहीत काय ?आजपर्यंत "मंदिरांत पुजा-यांची भरती" अशी जाहीरात कधी वाचली आहे का?बहुजन समाजातील कथा-किर्तनकार,प्रवचनकार, बुवा ह्यांनी आयुष्यभर देवाच्या नावाने फक्त टाळच कुटायचे का?त्यांना हा अधिकार केव्हा मिळणार?.हा अधिकार ठरविणारा असा कोणता देव आहे?. 
का ह्याच ब्राम्हणांचा धर्म,कर्माला नव्हे तर जन्माला महत्त्व देतो. मग हाच ब्राम्हण कितीही नालायक असला तरी शेवटी तोच श्रेष्ठ असतो.का आजही मोठ्या पदावर पोहचलेल्या बहुजनाला सुद्धा मुला-मुलींच्या लग्नात मात्र हजारो लोकांसमोर शेंबड्या भटाच्या पायावर डोके ठेवावे लागते?.का बहुजन आपल्या सर्व प्रकारच्या विधी बहुजनाकडून करून घेत नाहीत?.एखादा पुढाकार घेऊन जातीव्यवस्थेला मोडीत काढीत असेल तर त्याला धर्मभ्रष्ट का ठरवले जाते?असे अनेक प्रश्न आहेत. याचा विचार सर्वच ९४ टक्के बहुजनांनी करावा.ब्राह्मण हा देवी-देवतांच्या,हिंदुत्वाच्या नावाने हजारो वर्षापासून बहुजनांचे शोषण करीत आहे आणि त्यांचा शोषणाचा निर्धोक मार्ग हा मंदिरांमधून जातो. म्हणूनच मंदिराच्या निर्मितीवर ब्राह्मणांचा भर हा अधिक असतो.त्यात बहुजन ओबीसी समाज सर्वात मोठ्यासंख्येने असतो.    
भारत हा जगातील क्रमांक १ चा गडगंज संपत्ती असलेला देश आहे. तरी पण सगळी संपत्ती ह्या मुठभर तीन टक्के ब्राम्हणांनाच्या हक्काची आहे. त्याचे खंत बहुजन ओबीसीना कधीच वाटत नाहीमंदिराच्या संपतीमुळे आज देशात एकही गरीब नसायला पाहिजे. पण ३० करोड लोकांना आज एकवेळेचे पोटभर जेवण मिळणे मुश्किल आहे. त्यांचे या ब्राम्हणांना काही देणे घेणे नाही.सामाजिक बांधिलकी किंवा माणुसकी नावाचा अंश यांच्या रक्तात नाही. कारण हे ३५०० वर्षापूर्वी खैबरखिंडीतून आलेले आर्य आहेत. ज्यांनी आपल्याला ३५०० वर्षापासुन बहुजन ओबीसी समाजाला जाती-पातीच्या नावावर मानसिक गुलाम बनवून ठेवले. बहुजन ओबीसी पण हा देवभोळा बनून स्वर्गात जाण्यासाठी जिवंतपणी अनंत आत्ना भोगतो.बहुजनांना ओबीसीना शिक्षणात नोकरीत जे काही आरक्षण मिळाले ते कोणत्याही देवामुळे नवसामुळे नव्हे तर महामानव विश्वरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामुळे.आज त्यांची चारीबाजूने कोंडी होत असतांना तो पाहिजे तेवढ्या तीव्रतेने पेटून उटला नाही. तेव्हा ९४ टक्के ब्राम्हणेतर मुळनिवासी बहुजन ओबीसी तीन टक्के ब्राम्हणांच्या थोतांडापासून सावध होत नाहीआम्ही जीवावर उद्धार होऊन असे प्रबोधन करणारे लिहत असतो.सत्य असत्याची जाणीव करून देणे म्हणजेच प्रबोधन आहे असे तथागतांनी व महामानवानी आम्हाला सांगितले आहे.समाजाच्या हिताचे व कल्याणाचे विचार परखडपणे निर्भीडपणे निपक्षपातीपणे लिहणे,बोलणे मांडणे म्हणजेच प्रबोधन असते.बहुजन मुलनिवासी ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण बंद करण्याचा प्रयोग यशस्वी झाला तर भविष्यात वर्णव्यवस्था रामराज्य येण्याची ही पूर्व तयारी आहे हे सर्व बहुजनांनी ओबीसीनी समजून घेणे ही काळाची गरज आहे.आम्ही बुद्ध,शिव,फुले,शाहू आंबेडकरांच्या विचारांचे लोक सतत जनजागृती करण्यासाठी लिहत असतो.ओबीसी समाज लोकसंख्येच्या बळावर वाघ आहे.पण झोपलेला आहे.तो खरच वैचारिक पातळीवर जागृत झाला तर धर्मसत्तेसह शैक्षणिक,सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय सत्तेचे केंद्र उध्वस्त करू शकतात.म्हणूनच सुरवात कुठून करावी तर ब्राम्हणाची रोजगार हमी म्हणजेच करोडपती मंदिरे ओबीसी भक्तीमुळे ओसंडून वाहतात ती बंद झाली पाहिजेत.
सागर रामभाऊ तायडे९९२०४०३८५९,भांडूप,मुंबई.
अध्यक्ष सत्यशोधक कामगार संघटना. 

कामगार,शेतकरी मेला तरी चालेल उद्योगपती,पुजारी जगला पाहिजे

 कामगार,शेतकरी मेला तरी चालेल उद्योगपती,पुजारी जगला पाहिजे



भारतातील कामगारंची आणि शेतकऱ्याची फार वाईट परिस्थिती आहे.आई जेवण घालत नाही.आणि बाप भीक मागु देत नाही.मायबाप सरकारच काय करावे याचा मोठ्ठा पेच पडलाय कामगारांना व शेतकऱ्यांना! काँग्रेस हे भांडवदाराचे सरकार आहे.ते गोरगरीब शेतकऱ्याला मजुरांना सुखाने जगू देत नाही.यांना सत्तेतुन घालविल्या शिवाय शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येणार नाही.हे बेबीच्या देठा पासुन ओरडुन सांगणारे राज्यातील देवेन्द्र फडणवीस साहेब आणि देशभर शेपन्न इंच छाती फुगवुन सांगणारे नरेंद्र मोदी साहेब यांना आता काय कठीण वाटत आहे ते देशातील तमाम कामगार कर्मचाऱ्यांना शेतकऱ्यांना समजण्या पलीकडे झाले आहे.तेव्हा काँग्रेस ही काही भाजप शिवसेने सारखी ज्वलंत हिंदुत्व वादी नव्हती. सर्वधर्म समभाव मानणारी होती.म्हणुन शेतकऱ्याची कृषीउत्पन्न बाजार समितीत हिंदुत्ववादी शेतकऱ्यांची प्रचंड लुटमारी होत होती.त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सोसायटी कर्जाचा डोंगर कमी होण्या ऐवजी वाढत होता.तेव्हा दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी गर्वसे कहो म्हणणारे तालुका,जिल्हा सिंह गर्जना करून हालवून ठेवत होते.आता त्यांना मंदिराबाहेर हिंदुत्ववादी शेतकरी,कर्जबाजारी शेतकरी दिसत नाही.त्यामुळे दुष्काळ जाहीर करायचा प्रश्नच उद्धभवत नाही.तेव्हा विहिरींना पाणी नव्हते.आता पाणीच पाणी आहे विहीरीला, तेव्हा लाईट नव्हती आणि लाईटबील मात्र वेळेवर येत होतो. आता भरपूर लाईट आहे.त्यामुळे लाईटबिल वेळच्या वेळेला येत नाही.तेव्हा काँग्रेस सह सर्वच पक्षाच्या नेत्यांचे डोळे फुटले होत.कान बहिरे झाले होते.त्यांची वाचा गेली होती.कारण त्यांनी ज्वलंत हिंदुत्ववादी कामगारंचे व शेतकऱ्यांचे कोणतेच दुःख दिसत नव्हते.तेव्हा राज्य व केंद्र साकारलं पाझर फुटत नव्हता. आताचे राज्य आणि केंद्र सरकार किती दयाळू आहे पहा. किती गरीब कष्टकरी उधोगपतीनां कर्ज माफ केले.विजय मल्ल्या सारख्या गरीब माणसाला नऊ हजार करोड रुपये कर्ज बुडवून परदेशात गेला.काही केले नाही सरकार आणखी किती संस्कारीत माणस सत्ताधारी पाहिजे.शेतकऱ्यांना कर्ज देतांना सातबारा आणि ओळखीचे दोन जामीनदार लागतात.तेव्हा बँक अधिकारी कर्ज पास करता.मग विजय मल्ल्याला कर्ज देतांना कोणते कागद पत्र आणि जामीनदार घेतले?.ते ते सरकार आणि हे सरकार का नाही जाहीर करत?.हिंदुत्ववादी शेतकऱ्यांच्या थकबाकीची माहिती जामीनदारांच्या नांवा सह वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन जनतेला सांगितल्या जाते.मग हया बँक अधिकाऱ्यांच्या गुणवंत कर्तबदारीचे जाहीरपणे मूल्यमाफन का होत नाही.शेतकऱ्यांना कर्ज देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वेगळा न्याय आणि गरीब उधोगपतीनां कर्ज देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वेगळा न्याय का?.कोणाची जात धर्म आडवा येतो?.तिथे ज्वलंत हिंदुत्व म्हणजे राष्ट्रीय लागु होत नाही काय?.
सरकारकडे पैसा नाही शेतकऱ्यांच्या कर्ज माफीला.पण भारतातील 400 रेल्वे स्टेशन वर फ्री वाय फाय सेवा देण्यासाठी सरकारने गूगल सोबत साडेचार लाख कोटी रुपयांचा करार केला आहे.शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करायला ७६ हजार कोटी नाहीत आणि वाय फाय साठी साडेचार लाख कोटी आहेत.




माणसाला जगायला "भाकरी " पाहिजे कि वाय फाय ?.
देशातील सर्व सरकारी नोकऱ्या हया नागरिकांची सेवा करण्यासाठी असतात.त्या उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या,कारखाने नाहीत.तरी त्यांना दरवर्षी महागाई भत्ता आणि इतर सवलती मिळतात.त्यांच्या कर्मचाऱ्यां करीता सातवा वेतन आयोग लागु होते.मग शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित भाव का नाही?.शेतकऱ्यांच्या पिकाला महागाईची झळ पोचत नाही काय?.शेतकऱ्यांना बि,बियाने औषध, शेतमजूर यांच्या करीता पैसा कुठून येणार?.कृषिविभागतील सर्व दुकानदार, व्यापारी,अडते,दलाल यांना सर्व महागाईची झळ लागते.कृषीउत्पन्न बाजार समितीच्या माथाडी कामगारां न कडून माथाडी बोर्ड चाळीस,एकेचालीस टक्के लेव्ही कापुन घेते.त्यांचा त्याकामगारांना कोणताही फायदा मिळत नाही.त्यावर सर्व कर्मचारी,पुढारी कायम स्वरूपी मलिदा खातात.शेतकऱ्यांना जात,धर्म,प्रांत नसतो. पण राजकीय पक्षांना त्यांच्या कार्यकर्ते,नेते यांना जात,धर्म,प्रांत असते.त्यावरच ते शेतकऱ्यांचे मतदान मिळवितात.तेव्हा त्यांना लाज कशी वाटत नाही.शेतकऱ्यांच्या मतदानावर निवडून यायला.ज्यांच्या मतदानावर निवडुन येतात आणि त्यांनाच सवलती देतांना हात मोडतात.पण कंपनी, कारखाने,बिल्डर्स यांचा टॅक्स माफ करता मेंदू आणि हात बरोबर काम करतात.
विरोधी पक्षात असतांना सत्तेच्या खुर्चीसाठी ओरडून सांगत होता, कामगार,कर्मचारी शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे.मग आता काय झालं तुमच्या डोक्यातील मेंदूला.आता त्यांची निर्णय क्षमता कोमात गेली काय?.हिंदुत्व,मराठी माणस, धार्मिक भावनिक साद घालून कामगार,कर्मचारी शेतकरी नेला स्वर्गात आणि सत्ता मिळविली.आघाडीचे सरकार एकमेकांना सारखे शिव्या शाप देत होते पण सत्ता सोडत नव्हते.ते कोणते ही हिंदुत्वाचे संस्कार नसलेले बोके होते.युतीच्या सरकारात तर पिवर हिंदुत्वाचे संस्कार झाले नेते आहेत.हे त्यांच्या पेक्षा जास्त भांडतात.पण कामगार,कर्मचारी शेतकऱ्यांना मराठी माणसांना न्याय देण्यासाठी सत्तेतुन बाहेर पडत नाही.म्हणुन आता शेतकऱ्यांना स्वर्गात जाण्याकरिता आत्महत्याच करण्याची पाळी आणली राजकर्तेयांनी!.

शेतकऱ्यांची शेतजमीन विकास करण्यासाठी घेता आणि उधोगपतीनां कवडी मोलाचे देता.त्यात तुम्ही मरे पर्यँत कमिशन खाणार आणि चार पिड्या बसुन खातीन एवढी संपत्ती गोळा करणार.शेतकऱ्यांची मुलं शेती गेल्यावर शहरात येऊन हाऊस पिकिंग किंवा वाचमन म्हणुन कायम असंघटीत कामगार म्हणुन काम करणार.या देशात देव देविका जागृत असत्या तर यांना त्यांनी कठोर शिक्षा केली असती.पण तेच भटा ब्राम्हणाच्या बौद्धिक कौशल्यामुळे दररोज बाजारात पांच रुपये किंमतीत विकल्या जात आहेत.हिंदुत्व हेच राष्ट्रीयत्व म्हणणारे कामगार,कर्मचारी शेतकऱ्यांना कोणत्याच गिनतीत घेत नाही.उच्च वर्णीय वर्गीय बँक अधिकारी शेतकऱ्यांच्या कर्ज माफीला जाहीर विरोध करण्याची हिंमत करतात.आणि हजारो कोटी रुपयाचे कर्ज बुडविणाऱ्या उच्च वर्णीय वर्गीय उधोगपतीचे कर्ज माफीची जाहीर समर्थन करतात. म्हणजे कामगार,कर्मचारी शेतकरी मेला तरी चालेल उधोगपती जगला पाहिजे ही भूमिका घेतात.कामगार,कर्मचारी शेतकऱ्यांचे नेतृत्व करणारे प्रामाणिक असते तर यांनी या अधिकाऱ्यांचे जगणे कठीण केले असते.आता कुठे आहेत.ते तोंडाला काळे फासणारे कट्टर हिंदुत्ववादी?.कुठे आहे त्यांचा मराठी धर्म?.पैसा सर्व शेष्ठ झाला आहे.धर्माचे संस्कार,नीतिमत्ता कुठेच शिल्लक राहिली नाही.आघाडी सरकार व  युती सरकार नालायक होते.तर आता महाविकास आघाडी सरकार काय आहे?. म्हणजे सरकार कोणाचे ही असो.कामगार आणि शेतकरी हा भरडला जाणार असेल तर त्यांनी काय केले पाहिजे.शेतकरी कामगार पक्षातील गणपतराव देशमुख सारखा आमदार,खासदार निवडला पाहिजे.कोणत्याही राजकीय पक्षाचा नेता आमदार, खासदार नको तर शेतात राबणाऱ्या शेतकऱ्यांचा खरा पुत्र निवडला पाहिजे.मानस पुत्रांनी शेतकऱ्यांनी नको तेवढी नालस्ती केली आणि विश्वास गमावला.म्हणुन जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागेदारी म्हणजे शेतकरी आणि हितकरी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय असलाच पाहिजे.करीता शेतकऱ्यांनी महात्मा जोतीराव फुले यांचा आसुड हाती घेऊन कामगार, शेतकरी मेला तरी चालेल उधोगपती पुजारी जगला पाहिजे असे धोरण घेणाऱ्या ठेवणाऱ्यांना फोडून काढलेच पाहिजे.सर्व शेतकऱ्यांच्या वतीने सर्वच कामगार शेतकऱ्यांना प्रार्थना करतो.भटा ब्राम्हणांच्या सांगण्या वरून देवाला प्रार्थना करणे सोडा जिवंत माणसाला कामगार शेतकऱ्यांना हात जोडून प्रार्थना करा.जात,धर्म सोडा शेतीवर जगणाऱ्या सर्वच कामगार,कर्मचारी अधिकारी,शेतकरी माणसांना जोडा.

सागर रामभाऊ तायडे,भांडुप,मुबंई ९९२०४०३८५९.