ऑन लाईन गोंधळ ऑफ लाईन दलाली 

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई असंघटित इमारत बांधकाम कामगारांसाठी  एकूण २८ योजना आहेत त्यात १) सामाजीक सुरक्षा ०९ योजना,२) शैक्षणिक योजना ०७, ३) आरोग्य विषयक ०६ योजना, ४) आर्थिक ०६ योजना,आहेेेत.

त्यापैकी प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार सुरक्षा संच वाटप चालू आहेत.परंतु या सुरक्षा किट मुळे इमारत बांधकाम कामगारांना नियमितपणे काम मिळणार आहे काय?. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या अंतर्गत होणाऱ्या बांधकामावर शासकीय ठेकेदार या नोंदणीकृत कामगारांना कामावर ठेवतील काय?. महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत नगरपरिषद यांच्या कडे असलेल्या नोंदणीकृत ठेकेदाराकडे नोंदणीकृत कामगार आहेत काय?. त्यांची चौकशी का केल्या जात नाही?. त्यांना हा कायदा लागु नाही काय?. पाकीट मिळाले की कागदावर नोंदणीकृत कामगार दाखविल्या जातात.हे कुठेतरी थांबले पाहिजे त्यासाठी असंघटित कामगारांनी संघटित होऊन स्वतःच आवाज उठवला पाहिजे.इतर नेत्यांच्या भरोश्यावर बसला तर तो त्यांचे पोट भरण्यासाठी उपयोग करून घेईल.कामगारांनी प्रशिक्षित कार्यकर्ता बनून नेतृत्व केले पाहिजे.

इमारत बांधकाम कामगारांची दररोज कामाची जागा कामाचा प्रकार बदलत असतो. त्यामुळे मालक सुद्धा बदलत असतो. काम करत असलेल्या ठिकाणी कामगारांना सुरक्षा साधने उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासकीय नोंदणीकृत ठेकेदारांची असतांना कामगारांना ही सुरक्षा संच किट शासन का देते?. काम देण्याची जबाबदारी शासन घेत नाही ते ठेकेदार ठरविणार.ठेकेदारांना काम देण्याची जबाबदारी शासनाची असेल तर कामगारांना सुरक्षा संच किट देण्याची जबाबदारी ठेकेदारांची का नाही?. उद्या काम करतांना अपघात झाला तर जबाबदारी कोण घेणार?. शासकीय अधिकारी आणि ठेकेदार सरळ हातवर करून जबाबदारी टाळणार, सरकारने तुम्हाला असंघटित कामगारांना इमारत बांधकाम कल्याणकारी मंडळाने सुरक्षा किट दिली आहे,सुरक्षा किट वापरणे ही तुमची जबाबदारी आहे असे सांगणार.एकूण या सुरक्षा किटचा इमारत बांधकाम कामगारांना काय फायदा होणार आहे?.

काय काय आहे या किट मध्ये १) पत्रापेटी,२) सेफ्टीबूट, ३) सेफ्टी हेल्मेट, ४) सेफ्टीबेल्ट,५) सेफ्टीजॅकेट, ६) हॅन्डक्लोज,७) कानातले हेड फोन,८) तोंडाला मास्क ,९) शाळेची बॅग,१०) टिप्पीन, ११)पाणी बाटली ,१२) चटई,१३) मच्छरदाणी,१४) बॅटरी.= एकूण १४ वस्तू आहेत.

सरकार कडून काही तरी फुकट मिळते त्यासाठी हजार पंधराशे रुपये खर्च करून नांव नोंदणी करायची यात अधिकारी आणि दलालांचा फायदा होत आहे. त्यामुळे अनेक जिल्ह्यात बोगस कामगारांची नांव नोंदणी केली जात आहे. जे खरे बांधकाम धंद्यातील कामगार आहेत त्यांनी  यांचा गांभीर्याने विचार करून अधिकारी, दलाल व बोगस कामगारांना उगडे नागडे केले पाहिजे. यासाठी वैचारिक विचाराचा वारसा असणारी संघटना आणि नेतृत्व असले पाहिजे. केवळ कमिशन मिळविण्यासाठी शासकीय अधिकारी, दलाल आणि काही पोटभरू संघटना या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करतात, त्यातुन असंघटित इमारत बांधकाम कामगारांना काय फायदा होणार आहे यादृष्टीने विचार झाला पाहिजे. नियमितपणे कामे मिळणे आवश्यक आहे, पर राज्यातील कामगार येथे येऊन कमी मजुरीवर काम करणार आणि त्यांचा मोठा फटका स्थानिक पातळीवरील कामगारांना बसत आहे. म्हणूनच असंघटित इमारत बांधकाम कामगार,नाका कामगारांची रीतसर नांव नोंदणी केली जात नाही. त्यांचा फटका लाखो कामगारांना बसत आहे.

असंघटित नाका कामगार स्वता नांव नोंदणी करण्यासाठी जात नाही, संघटनेचे कार्यकर्ते गेले तर त्यांना कामगार आणण्याचे सांगितले जाते. आणि कामगार स्वता आला तर प्रत्येक कागदात त्रुटी काढल्या जाते.त्यांना सांगणार सोमवारी या आणि सोमवारी गेला तर साहेब दोन दिवस नाही गुरुवारी चकर मारा.तुझे काम आहे पेपर ओ के करून घेणे!. साहेबांची सही सर्वात शेवटी असणारनां!. असे कामगार बोलला तर ते आम्हाला शिकू नका.काय करायचे करून घ्या.असा सरळ दम दिला जातो. प्रशांत रामटेके यांच्या गंवडी कामगार संघटनेने वर्धाला मोर्चा काढला, अमरावतीला उपोषण केले ,चंद्रपूर,भंडारा,गोंदिया, वाशीम अकोला,अशा अनेक जिल्ह्यात अनेक संघटनांनी धरणे,उपोषण केले.कॉम्रेड शंकर पुजारी यांनी पश्चिम महाराष्ट्रात आणि मुंबईत अनेक लक्षवेधी आंदोलने केली.राजकुमार होळीकर, अण्णाराव सूर्यवंशी यांनी लातूर जिल्ह्यात अनेक मोर्चे,आंदोलने केली. दिनकर निकम, प्रशांत मेश्राम यांनी अकोल्यात मोर्चे आंदोलने केली. सिध्दार्थ रोटे,पांडुरंग हिवाळे यांनी जालन्यात संघर्ष सुरू केला.

वाडी नागपूर च्या गौरीबाईनी किती वेळा वीस पंचवीस महिलांना सोबत घेऊन नागपूर कार्यालयात अधिकारी व दलालच्या विरोधात संघर्ष केला. रामटेक,मनसरच्या कामगारांनी हिंगणा येथे शिबिरात आमदार खासदार यांच्या उपस्थितीत ३९० अर्ज भरून दिले, नागपूर कार्यालयातून एक महिन्याने सुमित,चंद्रभान सिंगला सांगितले अर्जात त्रुटी आहेत त्या दूर करून आणा,काय त्रुटी आहेत, ग्रामसेवकाने जावक नंबर त्याच्या रबर स्टँप मध्ये लिहला आहे.तो या ठिकाणी पाहिजे.सही चुकीच्या ठिकाणी केली.पत्ता चुकीचा पद्धतीने लिहला,सर्व अर्ज परत भरून दिल्यावर सांगितले की आमदारांनी तुमच्या संघटनेचे अर्ज घेण्यासाठी मनाई केली. पहिलाच हातावर पोट भरण्यासाठी कामाच्या शोधात असणाऱ्या या कामगारांनी कोणा कोणाच्या विरोधात संघर्ष करावा हाच मोठा प्रश्न आहे.ऑन लाईन गोंधळ ऑफ लाईन दलाली असे काही ठिकाणी समीकरण झाले आहे.

कोरोना काळात नूतनीकरण झाले नाही त्यांना नवीन नोंदणी करायला सांगत आहेत आणि नवीन नोंदणी करायला गेले तर जुना रजिस्ट्रेशन नंबर मागत आहेत जर त्यांचे नूतनीकरण केले तर चालू रीनिवल पावती मागत आहेत. कितीही योग्य online नोंदणी अर्ज भरा, त्रुटी काढल्या जात आहेत.एका गुत्तेदाराणे दहा पेक्षा जास्त सही शिक्के दिले तर त्याला गुन्हा दाखल करण्याची नोटीस बजावली जात आहे.असे आनंद भालेराव उस्मानाबाद यांनी ग्रुपवर अनुभव लिहून पाठविले.इस्लामपूरच्या अहमद मुंडे यांनी सुरक्षा संच घेतलेल्या कामगारांची चौकशी करावी गरजु कामगारांना सुरक्षा संच चे वाटप करा अशी मागणी केली आहे. 

कामगारांना फोन नंबर अवश्यक आहे. नसेल तर नोंदणी होत नाही.Online केल्यानंतर कामगाराला ऑफिस मध्ये बोलाऊन तीन चार कर्मचारी उलट सुलट प्रश्न विचारतात, व त्यांना अरेरावीची भाषा वापरत आहेत आणि सलग तीन वेळा ऑफिस मध्ये बोलावल्या जाते. त्यामुळे शंभर दीडशे किलोमीटर वरून काम बंद करून कामगारांना यावे लागते त्यामुळे आर्थिक व मानसिक त्रास जाणूनबुजून दिला जात आहे. महिला असेल तर मुद्दाम चार वेळेस फोन करत विचारतात तू काय काम करते?. याबाबत कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी फोन केला तर तू काय लई मोठा लागून गेला का असे उत्तर मिळत आहेत. असे कामगार संघटनाच्या पदाधिकारी यांनी नांव न सांगण्याच्या अटी वर सांगितले.ऑन लाईन गोंधळ ऑफ लाईन दलाली सुरू आहे.

एक फॉर्म पाच वेळेस अपडेट करावा लागत आहे कारण प्रत्येक वेळी नवीन त्रुटी काढत आहेत एकच वेळी सर्व त्रुटी काढत नाहीत, इंग्रजी मध्ये फॉर्म भरताना मराठीमध्ये नाव वेगळेच येत आहे. त्यामुळे नंतर लाभ घेतांना चुका काढल्या जाऊ शकतात. त्यासाठी एक स्मार्ट कार्ड देत आहे. सुमन तरसिंग जाधव, कार्ड वर लिहले सुमन "तरशिंग" जाधव जिल्हा आहे नांदेड लिहला आहे "नंदेड" अशा अनेक समस्या online नोंदणी साठी येत आहेत. यांची जबाबदारी कोणी घेत नाही. कार्ड वर पत्ता आहे मुंबई सचिव,मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा आणि देणारे आहेत जिल्ह्यातील बी ओ सी वाले असे अनुभव प्रत्येक जिल्ह्यातून येत आहेत. ऑन लाईन गोंधळ ऑफ लाईन दलाली बंद केली पाहिजे.

कोणती संघटना राज्यव्यापी नाही प्रत्येक जिल्ह्यात वेगवेगळ्या विचारांच्या पक्षाच्या संघटना स्थानिक पातळीवर किर्याशील आहेत.त्यामुळेच कोणाची ही फारशी दखल घेतली जात नाही. मुंबईत प्रत्येकाला गोड बोलून उत्तरे दिली जातात. यासाठी लवकरच महाराष्ट्रातील सर्व शिव,फुले,शाहु, आंबेडकरी विचारांच्या संघटना प्रमुख पदाधिकारी यांचे दोन दिवशीय प्रशिक्षण शिबिर आयोजित करण्यात येणार आहे. त्यात अनेक मुद्द्यावर राज्यव्यापी चर्चा करण्यात येईल.त्यात असंघटित कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी सहभागी झाले पाहिजे.असे या लेखा द्वारे मी आवाहन करतो.

सागर रामभाऊ तायडे,९९२०४०३८५९.भांडुप मुंबई.

अध्यक्ष :- सत्यशोधक कामगार संघटना

संलग्न :- स्वतंत्र मजदूर युनियन महाराष्ट्र राज्य.

सत्ताधारी शिवसेना आणि शिवजयंती? सत्ताधारी शिवसेना आणि शिवजयंती?

 सत्ताधारी शिवसेना आणि शिवजयंती? सत्ताधारी शिवसेना आणि शिवजयंती?  

भारत हा विविध जातीधर्माच्या लोक समूहाचा देश आहे,प्रत्येकाची जात,धर्म,भाषा वेशभूषा वेगवेगळी असली तरी सर्वांना स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि समान न्याय मिळत असतो.ज्यांना भारतीय राज्य घटना "संविधान" मान्य नाही ते वेळोवेळी मनुस्मृती नुसार आचरण करून देशाच्या सार्वभौम धर्मनिरपेक्षतेलाचा आव्हान देण्यासाठी उभे राहतात.यांचे उत्तम उदाहरण म्हणजेच तिथी नुसार शिवजयंती व सत्यनारायण महापूजा आहे.आता काल पर्यत तिथी नुसार शिवजयंती साजरी करणारी शिवसेना आता लोकशाही मार्गाने सत्ताधारी झाली आहे.त्यामुळेच त्यांच्या शिवसैनिकासाठी शिवजयंती मोठे धर्म संकट झाले आहे.

कायदा सुव्यवस्था बिघडविणे समाजात तेढ निर्माण होईल असा कार्यक्रमाचे आयोजन करणे म्हणजे कलम १४२ ते १५२ नुसार गुन्हा आहे. पण मुंबईसह महाराष्ट्रातील पोलीस प्रशासन या घटनाकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करीत आले आहे.ती धर्मनिरपेक्ष,निःपक्षपाती निर्भीड पणे कायद्याची अंमलबजावणी करीत नाही हे यावरून सिद्ध होत असते. शिवजयंती साजरी करणारी मंडळी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा कोणत्याही आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून तिथी नुसार जयंती साजरी करत नाही.म्हणूनच तिथी नुसार शिवजयंती म्हणजे गोब्राह्मण प्रतिपालक हे मराठा ओबीसी मागासवर्गीय समाजाच्या मनावर अधिराज्य गाजविण्यासाठी साजरी केली जाते व सत्यनारायण महापूजा घातली जाते.

 शिवाजी महाराजाच्या नांवाचा व्यापार करून काही संघटना राज्यात सत्ताधारी झाल्या पण त्यांनी शिवाजी महाराजांचा खरा आदर्श कधीच घेतला नाही,केवळ नांवा पुरती प्रतिमा आणि मूर्तीचा वापर केला.शिवाजी महाराजांच्या मातोश्री राष्ट्रमाता जिजाऊ यांच्या चरित्रावर शिंतोडे उडवण्याचे काम ज्यांनी केले त्यांच्या समर्थनात आपली शक्ती खर्च केली. त्याचं पद्धतीने शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीचा वाद बुद्धिजीवी विचारवंत्यांच्या समितीने सोडविल्या वर ही आपली भूमिका त्यांनी सोडली नाही. त्यामुळे राज्यात शिवरायांचे मावळे कमी आणि कावळे जास्त झाले.म्हणून त्यानी जयंती बाबत ही समाजात गैरसमज कसे निर्माण होतील यांची जास्त काळजी त्यांनी घेतली. आता सत्ताधारी शिवसेना आणि त्यांचे शिवसैनिक शिवजयंती कशी साजरी करणार?. वैचारिक वारसा सांगणार की मनुवादी विचार हे खूप महत्वाचे ठरणार आहे.

राज्यात शाळा,कॉलेजात विद्यार्थीदसे पासूनच त्यांना अभ्यासक्रमात एक आणि बाहेरच्या जगात एक शिवाजी महाराज शिकविला जातो,त्यामुळेच जय शिवाजी,जय भवानी ह्या घोषणा डोक्यात फिट बसल्या आहेत. त्या कशासाठी दिल्या जातात ते ठळकपणे दिसते. त्यांना कोणता शिवाजी अभिप्रेत आहे हे दरवर्षी ते कायद्याला आव्हान देऊन दाखवून देतात. परंतु आता सत्ताधारी शिवसेना आणि शिवसैनिकासमोर शिवजयंती धर्म संकट आहे.

राष्ट्रपिता जोतीराव फुले यांनी १८६९ साली रायगडावरील शिवरायांची समाधी शोधून काढली व शिवरायांच्या जीवनावर जगातील पहिला आणि प्रदिर्घ असा खरा पोवाडा लिहिला. शिवरायांचे जगविख्यात कार्य घराघरात पोहचावे यासाठी जोतीराव फुले यांनी १८७० साली शिवजयंती सुरु केली. शिवजयंतीचा पहिला कार्यक्रम पुणे येथे पार पडला. तेंव्हा पासून शिवजयंती मोठया धुमधडाक्यात सुरु झाली. याप्रसंगी टिळक १२-१३ वर्षाचे ‘बाळ' होते. शिवजयंतीचा वाढता लोकोत्सव पेशवाईच्या समर्थकांना खुपत होता. कारण पेशव्यांनी शिवशक बंद करुन मुस्लिमांचा फसली शक सुरु केला होता.म्हणून ही तिथी नुसार शिवजयंती सन्मान आहे की अपमान?. हे काही मराठ्यांना ओबीसीनां आज ही कळत नाही. ते मराठा सेवा संघ आणि संभाजी ब्रिगेडच्या प्रबोधना पासुन अजूनही सुरक्षित अंतरावर मानसिक गुलाम म्हणून उभे आहेत.

इतिहास सांगतो शिवरायांचा रायगड उध्वस्त करुन दप्तरखाना जाळला होता. त्यालाा पेशवाईचे समर्थन होते.म्हणुन ब्राह्मणांचे जेष्ठपुढारी बाळ गंगाधर टिळक यांनी शिवजयंती बंद पाडण्यासाठी गणेशोत्सव सुरु करुन शिवभक्तात शिवजयंती बाबत संभ्रम निर्माण केला.आणि करणारे टिळक हे आद्य ब्राह्मण होते.पुढे ब्राह्मणांनी शिवजयंती निश्चित होऊ नये यासाठी ‘वाद' कायम ठेवला. कारण शिवजयंतीच्या निमित्ताने प्रजा एकत्र येईल. ख-या शिवचरीत्रातून हक्क-अधिकाराची मागणी करणारे शिवभक्त मावळे निर्माण होतील, हे रोखण्यासाठी ब्राह्मणांनी शिवजयंतीचा वाद चालू ठेवला.हा वाद संपावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाने १९६६-६७ साली 1) वा.सी.बेंद्रे, 2) न.र.फाटक 3) ग.ह.खरे, 4) द.वा. पोतदार, 5) डॉ.आप्पासाहेब पवार, 6) ब.म.पुरंदरे यांची एक समिती स्थापन केली.वादग्रस्त बाबीं साठी शासन समिती स्थापन करते, उदा.श्रीकृष्ण आयोग, न्या.सावंत आयोग बापट आयोग.सराफ आयोग किती तरी आयोग आहेत.त्याप्रमाणे शिवजयंतीची तारीख निश्चित करण्यासाठी शासनाने शिवचरित्र संशोधकांची समिती स्थापन केली.
इतिहास तज्ञा बुद्धिजीवी विचारवंताला या कामाला २ वर्ष लागतात, तेथे त्यांना ३० ते ३३ वर्षे लावले, म्हणजेच हा वेळकाढूपणा होता कि नाही?.

यासमितीने १९ फेब्रुवारी १६३० ही जन्मतारीख शासनाला सादर केली.१९ फेब्रुवारी ही शिवजयंतीची तारीख जाहीर झाल्याबरोबर कालनिर्णय कॅलेंडरवाले जयंत साळगांवकर यांनी तिथि प्रमाणे शिवजयंती साजरे करावी असे आव्हान केले. त्यासाठी वर्तमानपत्रात जाहीराती दिल्या.या पाठीमागे जयंत साळगांवकरांचे शिवरायांबाबत प्रेम नसून वाद निर्माण करणे ही भूमिका होती. जयंत साळगांवकरांनी तिथीचा आग्रह धरताच त्यासाठी 1) पुरंदरे, 2) बेडेकर, 3) मेहंदळे यांनी तिथी समर्थनार्थ साळगांवकरांना पत्र दिली.
शासनाच्या समितीत असणारे पुरंदरे तिथीच्या म्हणजेच ब्राह्मणांच्या कळपात घुसले. म्हणजे पुरंदरे हे शिवाजी प्रेमी नसून जयंत साळगांवकर इतर ब्राह्मणप्रेमी व विघ्नसंतोषी टिळक प्रेमी आहेत हे सिद्ध झाले.
1) जयंत साळगांवकर, 2) पुरंदरे, 3) बेडेकर आदि ब्राह्मणांनी शिवजयंती तिथीप्रमाणे व्हावी हा आग्रह धरून आपला ब्राम्हणी कावा दाखविला,त्यामुळे बाळ कडू आणि बाळकडू पिलेले कावळे जोमाने कामाला लागले,शासन प्रशासनाने दिलेले निर्णय आम्ही मानत नाही हे दाखवून दिले,खरे तर लोकशाहीच्या चौकटीत यांच्या वर राष्टपुरुषाचा अवमान केला म्हणुन देशदोहाचा गुन्हा दाखल होऊ शकला असता,पण राज्यकर्ते मनुवादी हिंदुत्व मानणारे असल्यामुळे कोणीच कोणावर कारवाई केली नाही,

शिवजयंतीच्या तारीख-तिथीचा वाद कोणत्याही राजकीय पक्षाने निर्माण केलेला नसून पुरुरंदरे, बेडेेकर आणि जंयत साळगांवकर यांनी निर्माण केलेला आहे. पण हा वाद सर्वत्र व्हावा यासाठी ब्राह्मणांनी याला राजकीय स्वरुप दिले. अनेक राज्यकर्तांना माहित नाही की हा वाद ब्राह्मणांनी निर्माण केलेला आहे.यासाठी ब्राह्मणांनी नेहमीप्रमाणे धर्म-संस्कृतीचे हत्यार पुढे केले.ब्राह्मणांनी शिवजयंतीच्या तारखेला विरोध तर तिथीचा आग्रह धरला. या मागील षडयंत्र काय? तारखेप्रमाणे शिवजयंती साजरी झाली तर वाद संपून देशात व जगात शिवजयंती होईल, कारण देशातील ग्रामपंचायत, शाळा, कॉलेजेस् पासून न्यायालय, संसद इ.सर्व कारभार तारखेप्रमाणे चालतात. तारीख वर्षातून एकदाच आणि एकाच महिन्यात येते. त्यामुळे वाद संपतो. सरकारी बँका, कार्यालये,शाळा, महाविद्यालयात शिवचरित्रावर भाषणे होतात. त्यामुळे शिवरायांचे खरे शिवचरित्र जनतेला समजते. खरे शिवचरित्र समजले तर बहुजनसमाज ब्राह्मणाला माफ करणार नाही, ही भीती ब्राह्मणांना होती. म्हणून ब्राह्मण शिवचरित्रात, जयंतीत वाद निर्माण करतात. म्हणजे प्रतिक्रिया देण्यातच बहुजन समाजाची शक्ती खर्च व्हावी हा ब्राह्मणांचा ब्राम्हणी कावा आहे.
इंग्रजी कॅलेंडर म्हणून तारखेला विरोध करणारे ब्राह्मण मात्र स्वत: इंग्रजी शिकतात. इंग्रजी संगणक, मोबाईल वापरतात. जयंत साळगांवकर कॅलेंडर जानेवारी ऐवजी चैत्र (एप्रिल) महिन्यात का बाजारात आणीत नाहीत? कॅलेंडरमध्ये तारखेचे आकडे मोठे व तिथीचे लहान का टाकतात? ब्राह्मणांना आज इंग्रजी आणि पूर्वी इंग्रजांशिवाय करमत नव्हते ते आज शिवजयंतीच्या तारखेला विरोध करतात. ब्राह्मण शिवजयंतीसाठी तिथीचा आग्रह का धरतात? तिथीप्रमाणे देशातील कोणताही कारभार चालत नाही. आपले गांव, शाळा, देश तिथीप्रमाणे नाही तर तारखेप्रमाणे चालतो. मग तिथी प्रमाणे वाद कायम का राहतो ?. कारण तिथी कधी मार्चमध्ये तर कधी एप्रिल-मे मध्ये येते. तिथीप्रमाणे ग्रामपंचायत किंवा प्राथमिक शाळा देखील चालत नाही.शिवाजीराजे जर,राष्ट्रपुरुष, युगपुरुष आहेत.तर तिथीत अडकविण्या इतके राजे लहान का करता?. यावर शिवसेनेने कधी ठाम वैचारिक भूमिका घेतली नाही.

शिवरायांना लहानपण देऊन राजे कायम वादात रहावेत यासाठी जयंत साळगांवकर यांनी तारीख-तिथीचा वाद निर्माण केला.कारण तिथी आली की पंचांग आले, पंचांग आले की भटजी आला. सत्यनारायण महापूजा म्हणजेच भटजीची रोजगार हमी आली व ती चालावी या करीतच हा वाद आहे, तारीख तिथीचा वाद लावून ब्राह्मणांनी शिवभक्तात दोन गट पाडले तारखेचे आणि तिथीचे शिवभक्त असा संघर्ष ब्राह्मणांनी निर्माण केला.त्यामुळे कावळे आणि मावळे संघर्ष अटळ आहे.सूर्याजी पिसाळ आणि लांजाचा पाटील प्रत्येक गावांत पक्षात भेटेल. तो शिवसेना भाजपाचाच असेलचं असे नाही.

शिवरायांची दोन वेळा जयंती करुन ब्राह्मणांनी एका महान राजाची टिंगल लावलेली आहे. ब्राह्मण कधी गुरुनानक, महावीर, बुद्ध, महात्मा फुले, शाहूू महाराज विश्वरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीसाठी तिथीचा आग्रह धरतात का? कारण त्यांचा समाज जागा असल्यामुळे ब्राह्मण हे धाडस करत नाहीत.मग शिवरायांचे मावळे कोण?. शिवसैनिक कोण?. शिवचरित्रावर विचार करण्याऐवजी जयंतीचा वाद कार्यकर्ते करत होते.यामागे बहुजनांचे अज्ञान तर ब्राह्मणांचा क्रूरपणा होता व आज ही आहे. सत्ताधारी शिवसेना आणि  शिवजयंती हा आता नवीन वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

म्हणूनच बाळकडू पिलेले जेजे कावळे आहेत ते शिवजयंती निमित्ताने सत्यनारायण महापूजा ठेवतात.ते छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा आदर्श घेऊन सन्मान करण्यासाठी नव्हे तर मनुस्मृती नुसार शूद्र राजाने शौर्य दाखवुन स्वराज निर्माण करून बहुजन समाजाला न्याय हक्क अधिकार मिळवून दिला यांचा बदला म्हणून अवतारी पुरुष बनविले.शिवसेना आणि त्यांच्या शिवसैनिकांनी या विरोधात कधी आवाज उठवला काय?. उलट महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला शिवसैनिकांना न घाबरत जाहीरपणे समर्थन केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांना देवीचा आशीर्वाद होता त्यामुळेच त्यांनी लढाया जिंकल्या असा भ्रम निर्माण केल्या जातो.त्याकरिता सत्यनारायण महापूजा घातली जाते. पण हे करतांना छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी कधी कोणत्या गड किल्ल्यावर सत्यनारायण महापूजा घातल्याचा इतिहास आहे काय?. मग तिथी नुसार शिवजयंती साजरी करणारी ही मंडळी महाराजांचा सन्मान करीत नसुन घोर अपमान करीत असतात. हे कधी लक्षात येईल?.

2 Attachments

 

 

रेल्वेचे खासगीकरण होत असतांना कामगार शांत का ?.

 रेल्वेचे खासगीकरण होत असतांना कामगार शांत का ?.

भारतातील सर्वात मोठा उद्योगधंदा आणि तो भी सार्वजनिक उद्योग धंदा.भारताच्या प्रत्येक नागरिकांना लाभ व सेवा देणारा उद्योग म्हणजेच भारतीय रेल्वे आहे.भारतीय रेल्वे स्टेशन वर असणारे कामगार कर्मचारी कायमस्वरूपी देशाची सेवा करणारे नागरिक असतात. त्यांच्यावर नितीमतेचे संस्कार झाले असतील तर आणि त्यांनी संविधानाने दिलेले कायदे नियमांचे योग्य प्रमाणात पालन केले तर सर्वश्रेष्ठ सेवा देऊ शकतात.पण त्यांची संघटना, युनियन ज्या विचारधारा मानणारी असेल तर त्यांची सेवा नसेल ते योग्य वेळी नागरिकांची,प्रवाशांची ग्राहकांची फसवणूक, लूटमार करू शकतात. त्यांचे उत्तम उदाहरण म्हणजे आजचे कामगार कर्मचारी व त्यांच्या राष्ट्रीय ट्रेंड युनियन आहेत. त्यांच्या विचारांचे प्रतिबिंब त्यांच्या कुशल कामकाजात कार्यपद्धती कार्यप्रणालीत दिसत आहे. म्हणूनच रेल्वेचे खासगीकरण होत असतांना रेल्वेचे कामगार शांत का? संघटित कामगारांचे तीव्र आंदोलन कुठेच का दिसत नाही.

भारतीय रेल्वे कामगारांच्या युनियन म्हणजेच सेन्ट्रल रेल्वे मजदूर संघ (CRMU),आणि त्याचं तोडीची नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियन (NRMU) त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या प्रादेशिक झोनच्या अनेक संघटना, युनियन आहेत.त्यात मागासवर्गीय समाजाची एस टी, एस सी एम्प्लेइज असोशियन,ओ बी सी एम्प्लेइज असोसिएशनचे फेडरेशन हया प्रत्येक निवडणूकीत या दोन राष्ट्रीय ट्रेंड युनियनलाच मतदान करतात.त्यामुळे राष्ट्रीय ट्रेंड युनियननी आज पर्यंत मागासवर्गीय कामगार कर्मचारी यांची मोठी फसवणूक केली असे लिहले तर चुकीचे ठरणार नाही. 

कामगार संख्याच्या बळावरच हया ट्रेंड युनियन चालतात. मग या युनियननी कायमस्वरूपी चालणाऱ्या कामानां कायमस्वरूपी कामगार कर्मचारी लागतात हे माहिती नसेल का?. त्या रिकाम्या जागा का भरण्यावर जोर दिला नाही.ते कामे कायमस्वरूपी कॉन्टॅक्टरला देण्यास युनियन ने तेव्हा तीव्र विरोध करून जनआंदोलन आणि न्यायालयीन लढाई का लढली नाही?. हा मुद्दा कोणीच लक्षात घेऊन गांभीर्याने चर्चा का केली नाही?.याला या ट्रेड युनियनची मनुवादी विचारधारा,वर्णव्यवस्था पुन्हा स्थापन करण्यासाठी आजची समतावादी व्यवस्था संपवली पाहिजे.त्यासाठी कायम स्वरूपी चालणारे काम ते करणारे कायमस्वरूपी कामगार बंद झाले पाहिजेत.त्यासाठी कॉन्टॅक्टर नेमण्यात आला.तेच कामे कंत्राटी कामगार करू लागला. आणि रेल्वेचा संघटित कामगार उध्वस्त  झाला.

ट्रेड युनियन चे राष्ट्रीय नेतृत्व काय करीत होत?.संघाच्या नियोजनबद्ध योजनेची अंमलबजावणी?. बहुसंख्य मागासवर्गीय एस टी,एस सी,ओबीसी आदिवासी अल्पसंख्याक कामगार काय करीत होते?.दरवर्षी सत्यनारायण महापूजा आणि महापरीनिर्वाणदिनी भोजनदान.यांची कामगार,कर्मचारी अधिकारी म्हणून विचारधारा कोणती?.तिचे नियोजन काय होते.डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १२/१३ फेब्रुवारी १९३८ साली रेल्वे गॅंगमन कामगार परिषेद मनमाड मध्ये सांगितले होते, कामगारांचे ध्येय शासन यंत्रणेवर दबाव निर्माण करणे किंवा शासन यंत्रणा ताब्यात घेणे हे असले पाहिजे.भारतीय मजदूर संघाने ते पूर्ण करून दाखविले.

  बहुसंख्य मागासवर्गीय एस टी,एस सी,ओबीसी आदिवासी अल्पसंख्याक संघटित कामगारांना उद्धवस्थ करून त्यांच्या मुलांना आणि एकूण मागासवर्गीय समाजाला कंत्राटी कामगार बनवुन त्यांचे ही नेतृत्व हेच राष्ट्रीय ट्रेंड युनियन वाले करीत असतील तर यांची मूळ विचारधारा कोणती असावी?.बहुसंख्य मागासवर्गीय एस टी,एस सी,ओबीसी आदिवासी अल्पसंख्याक कामगार कर्मचारी अधिकारी आणि यांचा मुलांनी गांभीर्याने विचार केला पाहिजे होता. आता वेळ निघून गेली. केंद्र सरकार,रेल्वे मंत्रालय यांनी रेल्वेचे संघटित कामगारांची बलाढ्य संघटना युनियन राष्ट्रीय ट्रेड युनियन पद्धतशीरपणे मुळासकट उध्वस्त करून टाकली असे स्पष्टपणे आजचे चित्र दिसते.म्हणूनच रेल्वेचे खासगीकरण होत असतांना रेल्वे कामगारांच्या युनियनचा शेतकरी आंदोलनासारखा तीव्र संघर्ष दिसत नाही.

 भारतीय रेल्वे विभागात अनेक खाते आहेत त्यात काम करणारे बहुसंख्य कामगार बहुसंख्येने एस टी,एस सी, ओबीसी आदिवासी अल्पसंख्याक कामगार कर्मचारी अधिकारी मागासवर्गीय आहेत.जे काम वर्षाच्या ३६५ दिवस चालते त्या कामावर ज्यांनी २४० दिवस काम केले त्या कामगारांना कायम करता येते असा कायदा आहे हे या राष्ट्रीय ट्रेंड युनियन नेत्यांना माहिती नाही असे म्हणता येईल काय?.

 डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १२/१३ फेब्रुवारी १९३८ ला मनमाड येथे रेल्वे गॅंगमन कामगार परिषद मध्ये जे सांगितलेले होते.की कामगार कर्मचारी वर्गाचे दोन दुष्मन एक भांडवलशाही दुसरी ब्राम्हणशाही यांच्या नेतृत्वाखाली चालणाऱ्या संघटना, युनियन मागासवर्गीय समाजाच्या कामगार कर्मचाऱ्यांचे भले करणार नाहीत म्हणून त्यांचे सभासद न बनता स्वतःच्या ट्रेंड युनियन काढा. ते ऐकले नसल्यामुळे आता बहुसंख्येने एस टी,एस सी,ओबीसी आदिवासी अल्पसंख्याक कामगार कर्मचारी अधिकारी एकूणच मागासवर्गीय संघटीत कामगार कर्मचारी उद्धवस्थ होत आहे.आणि झाला आहे.

कामगार कर्मचारी यांच्या युनियन वाल्यांची किती सांगितले की आम्ही जात धर्म प्रांत राज्य पाहत नाही. केवळ कामगारांच्या न्याय हक्क साठी संघर्ष करतो.तर ते शंभर टक्के खोटे बोलतात हे लक्षात घ्या.जगात जातीव्यवस्था नाही,वर्ग वर्णवाद आहेत, भारतात जातीव्यवस्था आहे त्यामुळेच अनेक संस्था,संघटना,युनियन विचारांच्या आदर्शां शिवाय चालूच शकत नाही.त्यांच्यात वैचारिक विचारधारा असतेच. म्हणूनच भारतात आंबेडकरवाद,गांधीवाद, मनुवाद आणि मार्क्सवाद हे चार वाद अस्तित्वात आहेत. स्वातंत्र्याची लढाई ही गांधीवादामुळे झाली. मार्क्सवाद हा भांडवलदारा विरोधी वाद आहे. मनुवाद हा चातुर्वर्ण व्यवस्थेवर आधारित वाद आहे व त्याला ब्राम्हणवादही म्हणतात जो समता,स्वातंत्र्य,बंधुभाव व न्याय, धर्मनिरपेक्षताच्या विरोधी आहे. तर आंबेडकरवाद हा समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव, न्याय व धर्मनिरपेक्षता या मानवी मुल्यांना मानणारा वाद आहे. गांधीवाद व मार्क्सवाद हा चातुर्वर्णाला विरोध करीत नाही. जो बहुजनांना मागासवर्गीयांना शिक्षण, संपत्ती व शासनाचा अधिकार नाकारतो. म्हणजेच भाजप जो मनुवादाचा खुला समर्थक आहे.तसाच गांधीवाद व मार्क्सवाद हा मनुवादाचा छुपा समर्थक आहे. म्हणूनच भारतातील सर्व सार्वजनिक उद्योग धंद्यातील आरक्षण रद्द करून बहुजन मागासवर्गीय समाजाच्या कामगार कर्मचारी यांना कायमस्वरूपी कंत्राटी कामगार कर्मचारी बनविण्यात येत आहे.त्यामुळे आपोआप त्यांच्या मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी त्यांना गुलामगिरी स्वीकारावी लागेल ते कायमस्वरूपी अपंग,लाचार राहतील. त्यांना स्वतंत्र,समता,बंधुभाव न्याय,शिक्षण संपत्ती यांचा अधिकारच राहणार नाही. करीता कामगार कर्मचारी यांच्या संघटना, युनियन आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी सर्व वादा वाले वेगवेगळ्या नांवे युनियन संघटना चालवुन सरकार व प्रशासकीय यंत्रणे वर कायमस्वरूपी दबाव ठेवतात.  यावरून चित्र स्पष्ट होते की संघर्ष फक्त कामगार कर्मचारी आणि सरकार मध्ये नसतो.तर आंबेडकरवाद व मनुवादातच असतो आणि आहे. त्यामुळे मनुवादी आंबेडकरवादाला साम, दाम, दंड, भेद या नितीचा वापर करून संपविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मुळे बहुसंख्येने एस टी,एस सी,ओबीसी आदिवासी अल्पसंख्याक कामगार कर्मचारी अधिकारी एकूणच मागासवर्गीय समाजाला आरक्षण मिळाले, शिक्षणामुळे रोजगार नोकरी मिळाली नोकरीमुळे आर्थिक परिस्थिती सुधारली.मोठा सामाजिक बदल झाला. त्यामुळेच पुढील पिढी शिक्षण घेऊन जागतिक पातळीवर स्पर्धा परीक्षा देऊन अधिकारी पदावर विराजमान होत आहे. हेच मनुवादी विचारांच्या तीन टक्के लोकांना नको आहे ते पंधरा टक्के लोकांना हाताशी धरून पांच्याशी टक्के लोकांवर राज्य करीत आहेत. केवळ कामगार कर्मचारी यांच्या पुरती ही लढाई नाही तर त्यांचे दुष्ट परिणाम खूप दूरवर होणार आहेत. म्हणूनच संघटित कामगारांच्या युनियन असंघटित कामगारांच्या युनियन काढत नाही. तर त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा सर्व संघर्ष आहे. संघटित कामगारांना योग्य न्याय मिळाला. तर असंघटित कामगार निर्माण होणारच नाही.यांचा गांभीर्याने विचार बहुजन मागासवर्गीय,अल्पसंख्याक,आदिवासी समाजातील कामगार कर्मचारी अधिकारी यांनी केला पाहिजे आणि आपण कोणत्या संघटनेचे,युनियनचे सभासद आहोत.ती कोणत्या विचारांची आहे ती कोणता वाद मानते हे समजुन घेतलेच पाहिजे.

 आज आंबेडकरवादी मागासवर्गीय समाजावर जे हल्ले होत आहेत.यांचे मूळ कारण यात आहे.आताआंबेडकरवादाला जिवंत ठेवण्या करिता बहुजन,मागासवर्गीय अल्पसंख्यांक समाजातील म्हणजे ओबीसी,आदिवासी,भटके व विमुक्ते या समाजामध्ये आंबेडकरवादाचा प्रचार झाला पाहिजे. त्या समाजातील कामगार,कर्मचारी,अधिकारी कोण कोणत्या संघटना युनियन मध्ये काम करतात.यांची माहिती समाजाने ठेवली पाहिजे त्यांच्या कडे केवळ जयंती वर्गणी, मंदिर बांधकाम जाहीर सभा,मोर्चे आंदोलन मदत घेण्यासाठी जाऊ नये.तर त्यांच्या उद्योग धंदातील कायमस्वरूपी चालणारे कामे कंत्राटी पध्दतीने चालतात ते बंद करून कायमस्वरूपी कामगारांची भरती करून कामे करण्यात यावे यावर भर दिला पाहिजे.हेच मागासवर्गीय कामगार कर्मचारी अधिकारी वर्गाचे प्रथम कर्तव्य आहे. ही जबाबदारी भारतातील कोणत्याही राष्ट्रीय ट्रेंड युनियन घेणार नाही.ती जबाबदारी पार पाढण्यासाठी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या स्वतंत्र मजदुर युनियनने ही जबाबदारी घेतली आहे. स्वतंत्र रेल्वे बहुजन कामगार युनियन रेल्वे मधील सर्व बहुजन समाजातील कामगार, कर्मचारी अधिकारी यांना संघटित करून २०२१ चे ५ लाख सभासद देशपातळीवर करण्याचे टारगेट ठरविले आहे.

यामुळेच रेल्वे च्या विविध विभागातील हया ज्या मान्यताप्राप्त युनियन आहेत यांची मान्यता रद्द झाल्या शिवाय बहुजन मागासवर्गीय अल्पसंख्याक,आदिवासी भटक्या विमुक्तयांना या उद्योगात प्राधान्य मिळणार नाही. 

म्हणूनच संघटीत बहुजन मागासवर्गीय अल्पसंख्याक, आदिवासी कामगार कर्मचारी वर्गाला उध्वस्त करून असंघटित कामगारांचे नेतृत्व करणाऱ्या संघाला नेत्यांना रोखा नाहीतर येणार काळ तुम्हाला माफ करणार नाही.

भांडवलशाही ब्राम्हणशाही हातात हात घालुन ठोकशाही पद्धतीने संविधानाने दिलेले मूलभूत अधिकार नष्ट करण्याचे काम करीत आहे.अधिकार नष्ट झाल्यावर संविधान कुठे असेल तिथे हुकूमशाही व ठोकशाहीच चालेल म्हणूनच संघटीत असंघटित कामगार कर्मचारी यांनी गांभीर्याने विचार करावा. रेल्वेचे खासगीकरण होत असतांना रेल्वेचा संघटित कामगार आंदोलने का करीत नाहीत?.तो शांत का आहे?.

सागर रामभाऊ तायडे, ९९२०४०३८५९,

अध्यक्ष स्वतंत्र मजदूर युनियन महाराष्ट्र राज्य

Attachments area

शेतकरी आणि कृषिबिलाशी आपला काय संबंध?.

 

शेतकरी आणि कृषिबिलाशी आपला काय संबंध?.

भारत हा कृषिप्रधान देश होता. हे फक्त पंजाब हरयाणा राज्यातील शेतकरी ९२ दिवस झाले तरी चिवट पणे जनआंदोलन करून दाखवुन देत आहेत. बाकीच्या राज्यातील शेतकरी भाजपच्या आमदार खासदारांचे वाढदिवस मोठ्या आनंदाने साजरे करतांना दिसतात. आदरणीय मोदी सेठ वाईट आहेत आणि त्यांचा राष्ट्रीय पातळीवरील पक्ष त्यांचे पदाधिकारी,आमदार खासदार देशभक्त आहेत.मात्र बहुसंख्य लोकांना वाटते की हे कृषिबिल शेतकऱ्यांसाठी आहे म्हणून त्यांचे ते पाहून घेतील.डॉक्टर, वकील, प्राध्यापक, शिक्षक,सरकारी अधिकारी कर्मचारी आणि कामगार यांना सुद्धा या शेतकरी व कृषी बिलांचे काही घेणेदेणे नाही असे वाटते. खरचं कृषी बिलाच मूक समर्थन करणाऱ्यां सुशिक्षित सुरक्षित नोकरी करणाऱ्यांनो  हे तुम्हाला माहित आहे का?.

आपण कृषी बिलाचे वाचन का केले पाहिजे. ते समजून का घेतले पाहिजे. आपण शेतकरी किंवा शेती तज्ञ नसलो तरी देशाती शेती मालाचे कायमस्वरूपी ग्राहक मात्र शंभर टक्के आहोत.हे कधीच विसरू नये. म्हणूनच शेतकरी बिल काय भानगड आहे ती माहिती करून घेतली पाहिजे. कंपन्यानी पॅकिंगमध्ये दिलेल्या प्रत्येक वस्तूवर एम आर पी सर्व करासह असे लिहलेलं असते किंवा स्टँप मारलेला असतो किंवा स्टिकर लावलेलं असते.ते पाहून त्यांची किंमत जे लिहलेली आहे ती द्यावी लागते, भाव करता येत नाही. का असे असते?. कारण कंपन्यांना मोफत जमीन दिली जाते, सवलतीच्या दरात वीज पाणी आणि टॅक्स माफ केलेला असतो.उत्पादन किती आणि विक्री किती यांचा इमानदारीने कोणीच हिशोब लिहत नाही.यावर कुठेही कोणतेच नियंत्रण ठेवले जात नाही. मात्र शेतकऱ्यांच्या शेतीतील मालाचे तसे आहे काय?.त्याला कोणताच हमी भाव मिळत नाही. सर्व व्यापारी वर्गाच्या मर्जीवर ठरते.

नवीन कृषी बिलात शेतकऱ्याचा माल हमीभाव पेक्षा कमी दरात घेता येणार नाही असे कायद्यात लिहिलले आहे काय?.तर नाही हे दर कोण ठरविणार अदानी अंबानीनी नोकरीवर ठेवलेले तज्ञ अधिकारी. हे तुम्हाला कायमस्वरूपी ग्राहक असणाऱ्यांना माहीत आहे का?. 

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एम.आय.डी.सी) भारतात प्रत्येक राज्यात अशा औद्योगिक विकास संस्था स्थापन करण्यात आल्या होत्या त्यामुळे स्थानिक लोकांचा किती विकास झाला हा संशोधनाचा विषय आहे. लगु उद्योजगाला जमिनीचा ताबा मिळाल्यावर वीज,पाणी पुरवठा सवलतीच्या दरात मिळतो,अनेक प्रकारचा कर व जकात माफ असतो.सर्व व्यवस्थीत झाले की स्थानिक कामगार परवडत नाही म्हणून पर राज्यातील कामगार आणून ठेवले जातात.ज्या शेतकऱ्यांची जमीन या प्रकल्पात गेली त्यांना काय मिळाले?.त्यांची न्यायालयीन लढाई अजूनही सुरू आहे.पनवेल, पेण,उरण,नागोठणे, रोहा, भागाड, कोकणातील प्रकल्पगस्तांची दुसरी पिढी (नागु पाटील,दि.बा.पाटील,आता राजाराम पाटील) आज ही रस्त्यावर उतरून संघर्ष करीत आहेत.विकास करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी घेतल्या प्रकल्प उभे राहिले विकसित कोण झाले?.विकास कोणाचा झाला.तेव्हा ही स्थानिक शेतकरी आंदोलने करीत होती आणि उभा महाराष्ट्र राज्यातील माणूस तटस्थ होता.आज शेतकरी प्रकल्पगस्त पुनर्वसन गस्त आंदोलनजीवी झाला आहे.

पंजाब हरियाणा राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी २०१८ पासुन केंद्र सरकारने घेतल्या आणि अदानी ऍग्री कल्चर कंपनी ला गोडाऊन बनविण्यासाठी दिल्या,म्हणूनच पंजाब हरियाणा राज्यातील शेतकरी जीवतोड मेहनत घेऊन आंदोलन करीत आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा ताबा आणि जमिनीवरचे सगळे व्यवहारांचे अधिकार शेतकऱ्यांकडे रहाणार नाहीत ते अदानी ऍग्री कंपनी कडे असतील हे ग्राहक म्हणून तुम्हाला माहीत आहे का?.

शेतकऱ्यांनी करार केल्यानंतर खासगी उद्योजकाशिवाय  इतरांना ग्राहकाला माल देता येणार नाही. शेतकरी गावांतील समाजातील लोकांना लग्न,मृत्यू,पूजा सार्वजनिक भंडारा,यासाठी मदत करण्यासाठी नेहमीच पुढे असतो, एकवेळ करार झाला तर तो स्वतःच्या कुटुंबातील व्यक्तीसाठी सुद्धा स्वतःच्या शेतातील माल विना परवानगी वापरू शकणार नाही, हे ग्राहक म्हणून तुम्हाला माहीत आहे का?.

मोदी सरकारचे कृषी बिल देशभरात कुठेही माल विकता येईल असे सांगते, पण ज्या राज्यांनी हे कायदे राबवायला नकार दिलाय त्यांनी माल येऊ न दिल्यास शेतकरी काय करू शकतील?. तालुख्यातून जिल्ह्यात जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात गेल्यावर पोलीस, टोलनाके दया दाखवतील काय?. जकात घेणार नाहीत पण प्रवेश फ्री प्रत्येक ठिकाणी द्यावीच लागेल.हे कृषिबिल कायद्यात कुठेही लिहिलेलं नाही हे ग्राहक म्हणून तुम्हाला माहीत आहे का?.

शेतकऱ्याचा कृषीमाल आतापर्यंत नाशवंत माल साठवणुकीवर मर्यादा होत्या, त्या उठवल्यात आणि आता मोठे गुंतवणूकदार मोठी गोडाऊन्स बनवून हा माल प्रिझर्व करतील आणि चढ्या दराने जनतेला विकू शकतील. हे कोणाला विक्री करतील ग्राहक म्हणून तुम्हालाचनां?. हे ग्राहक म्हणून तुम्हाला माहीत आहे का?. आजपर्यंत कांदा शेतकऱ्यांनी मुबलक प्रमाणात पिकविला तर त्यांचे भाव पाडले जायाचे,शेतकरी त्यांचा केलेला खर्च निघत नाही म्हणून रागाच्या भरात रस्त्यावर फेकून देत होता.आणि थोडया दिवसांनी कांदा व्यापारी ग्राहकांच्या डोळ्यात पाणी आणत असतो. तेव्हा सरकार व्यापारी वर्गाचे काहीच वाकडे करू शकत नाही.ग्राहक म्हणून तुम्ही व्यापाऱ्यांचे काहीच करू शकत नाही. शेतकऱ्यांनी केलेला कोणताही करार रद्द करता येणार नाही. हे शेतकऱ्याला व सरकारला माहिती आहे. परंतु हे तुम्हाला ग्राहकांना माहीत आहे का?.

शेतकऱ्याचा शंभर टक्के माल APMC विकत घेण्यास बांधील नाही हे तुम्हाला ग्राहक म्हणून माहीत आहे का?.

शेतकऱ्याला स्वतःच्या मालाची विक्री करण्यासाठी ए पी एम सी मार्केट मध्ये जागेचा कुठलाही व्यवहार करता येत नाही.त्यासाठी व्यापारी अडतदार परवाना लागतो. हे तुम्हाला ग्राहक म्हणून माहीत आहे का?.

मोदी सरकारने शेतकऱ्यांची जमीन ताब्यात घेऊन अदानी ऍग्री कल्चर कंपनीला दिली म्हणूनच अदानी ने कायदा येण्या आधीच मोठं मोठे गोडाऊन टाक्या तयार करून पूर्ण सेटअप रेडी केलाय हे तुम्हाला ग्राहक म्हणून माहीत आहे का?.

शेतकरी आंदोलनाला किती ही दिवस होऊ द्या त्यांच्याशी आपला काय संबंध अशी भावना आणि मानसिकता सर्व सामान्य संघटित असंघटित कामगार,कर्मचारी,अधिकारी डॉक्टर,वकील, शिक्षण,प्राध्यापक,पत्रकार,संपादक, साहित्यिक यांची झाली आहे. भविष्यात ग्राहक म्हणून शेतकऱ्यांचा कोणता ही माल यांना खरेदी करण्याची गरज भासणार नाहीच असेच या सर्वांना वाटत असेल तर ते भविष्यात मोठ्या संकटात सापडल्या शिवाय राहणार नाहीत.हे मात्र शंभर टक्के सत्य असेल.हे आजच लिहून ठेवा, 

 शेतकरी आणि कृषिबिलाशी आपला काय संबंध?.असे समजून न घेणारे अनेक प्रश्न आज देशात भाजपच्या सरकारने आदरणीय मोदी यांच्या कुशल नेतृत्वाखाली निर्माण करून ठेवले आहेत. बहुसंख्य हिंदू विरोधात भांडवलंदाराची ब्राम्हणशाही लोकशाहीचा खून करून हुकूमशाही लादत आहेत.राजस्थान,पंजाब,हरियाणा, उत्तरप्रदेश,उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश,जम्मू,मध्यप्रदेश, ओरिसा राज्यातील ठराविक शेतकरी लढत आहेत. त्यांना बदनाम करण्याचे अयशस्वी प्रयत्न केले जात आहेत.

आता विवेकबुद्धी जागृत असणाऱ्या सामान्य लोकांनीच ठरवायचे आहे की आपण शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा द्यायचा की येणाऱ्या काळात आणखी महागाई झेलत गुलमीकडे वाटचाल करायची? शोषणकारी सर्व यंत्रणा बहुसंख्य मागासवर्गीय वर्गाचेच शोषण करणार आहे. कारण सर्वात मोठा ग्राहक कोण आहे?.म्हणूनच शेतकरी आणि कृषिबिलाशी आपला काय संबंध?. असा प्रश्न पडत असलेल्या लोकांनी गांभीर्याने विचार करावा.दिल्लीतील शेतकऱ्यांना त्यांच्या आंदोलनाला आपण पाठींबा देत नसाल तर स्थानिक पातळीवर ग्राहक म्हणून शेतकऱ्यांचा माल विकत घेतांना कोणत्याही अन्न,धान्य,कडधान्य सर्व प्रकारच्या डाळी,भाजीपाला यांचे भाव विचारू नये जे मागितले ते चुपचाप देऊन टाकावे.कारण शेतकरी आणि कृषिबिलाशी आपला काय संबंध?.तो समजून घ्यावा हीच अपेक्षा आहे. 

सागर रामभाऊ तायडे,९९२०४०३८५९,भांडुप मुंबई 

अध्यक्ष सत्यशोधक कामगार संघटना संलग्न स्वतंत्र मजदूर युनियन महाराष्ट्र राज्य

(कृषी बिल मजूर होण्या अगोदरच अदानी ऍग्री कंपनीची  तयारी छायाचित्रात स्पष्टपणे दिसत आहे.)

भारताचा विकास आणि राजकीय परिवर्तन कसे झाले?.

 भारताचा विकास आणि राजकीय परिवर्तन कसे झाले?.

     भारतात जो सत्तर वर्षात विकास झाला नाही तो गेल्या पांच वर्षात झाला.त्याच बरोबर समाजात वैचारिक परिवर्तन तर एवढे झाले की भारतीय जनतेची उघड्या डोळ्यांनी पाहण्याची आणि कांनाने ऐकण्याची सवय तर पूर्णपणे बदलून गेली.आर एस एस प्रणित सर्व संस्था, संघटना,पक्ष प्रिंट मीडिया चॅनल मीडिया शंभर टक्के छातीठोकपणे सांगत आहेत.भारत बदल रहा है.यातील ठळक बदल कसे घडविले गेले. यांचा भारताचा विकास आणि राजकीय परिवर्तन कसे झाले?. यावर नजर टाकु.

    भारतीय न्यायव्यवस्था ही जगात आदर्श मानली जात होती.कारण ती निर्भीड निःपक्षपाती निधर्मी होती.भारतीय संविधाना नुसार न्यायालयात न्याय देण्यासाठी सांगितल्या जात होते की शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील पण एकाही निरपराध नागरिकांचा बळी जाता कामे नये. म्हणूनच न्यायालय यंत्रणा पोलीस प्रशासकीय यंत्रणेद्वारे विविध मार्गाने तपासणी करून आरोपीवर आरोपपत्र म्हणजे एफ.आय.आर दाखल करून घेत असते.त्यात पंचनामा,साक्षीदार यांच्या जबाण्या लिहून घेतल्या जातात. त्यावर लिहून घेणारा अधिकारी. लिहून देणारा व्यक्ती आणि साक्षीदार यांच्या साह्य घेतल्या जातात.त्यामुळेच न्यायालयात शंभर टक्के सत्य समोर येते व न्याय मिळत असतो.यांची सर्व भारतीयांना खात्री होती. कारण प्रशासकीय यंत्रणा निर्भीड निःपक्षपाती निधर्मी होती.सत्तर वर्षाची महान परंपरा साडेचार वर्षात मोडीत निघाली असे कोण म्हणतात?. तर सुप्रिम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश. त्यांच्या आदेशाची कोणतीही अंमलबजावणी होत नाही. तेव्हा त्यांना जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन भारतीय जनतेला भारतीय न्यायव्यवस्था वाचवण्यासाठी आवाहन करावे लागते. मग सांगा देशाचा विकास झाला काय?.किंवा परिवर्तन म्हणावे लागेल काय?. मग भारताचा विकास आणि राजकीय परिवर्तन कसे झाले?.

    भारतीय संविधानाने न्यायालयाने सर्वांना समान न्याय आणि समान अधिकार दिले आहेत.इथे पंडित जवाहरलाल नेहरु प्रधानमंत्री असताना व मोहनचंद करमचंद गांधी यांना महात्मा म्हटल्यावर ही सनदशीर मार्गाने अटक करून कोर्टात हजर करण्यात आले होते. रीतसर न्यायालयाने कामकाज करून दंड व शिक्षा दिली होती.मोदीनी चार वर्षे सत्ता भोगल्या नंतर भारतीय संविधानाच्या सर्व चौकटी मोडून मनुस्मृतीची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व जेष्ठविधी तज्ञांनी जनतेला भारतीय न्यायव्यवस्था वाचविण्याचे आवाहन केले होते. दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब हरियाणा राज्याचा शेतकरी ठामपणे ठाणं मारून बसला आहे, देशभरातील शेतकरी त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी तिथे येत आहेत. केंद्र सरकार म्हणण्यापेक्षा मोदी अतिशय अहंकाराने त्या शेतकरी आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करीत आहेत, न्याय व्यवस्था निद्रा अवस्थेत आहे.ती तिचे कर्तव्य पार पूर्णपणे विसरली आहे.

    पोलीस अधिकारी नेहमीच कोणत्यानां कोणत्या दबावाखाली काम करीत असतात.खोट्या चकमकीत खरे निरपराध बळी जात असतात.खोटे पंचनामे, साक्षीदार अनेक केस मध्ये उभे करून केस कोर्टात टिकणार नाही याची खबरदारी स्वता पोलीस घेत असतात.त्यांचा योग्य मोबदला मिळाला तर अन्याय अत्याचार करणारे साक्षीदार व पुराव्या अभावी निर्दोष सुटतात.तेच पुढे भाई,दादा, काका,साहेब म्हणून स्थानिक पातळीवर राजकिय मान्यताप्राप्त नेते बनतात.तालुका पंचायत समिती, जिल्हा परिषद नंतर आमदार खासदार अशी त्यांची प्रगती होत जाते. ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी यांना प्रथम सवलत दिली तेच अधिकारी यांच्यापुढे नतमस्तक होतात. शेहानशहा अमित शहा यांच्या जीवनावर सिनेमा बनविला तर त्यांची पटकथा हीच राहील.

पोलिस प्रशासकीय यंत्रणा निर्भीड निःपक्षपाती निधर्मी कर्तव्यदक्ष असली तर अशी परिस्थिती निर्माण होत नाही. पण अशी कीड लागलेली यंत्रणा असु शकते यांची जाणीव ठेऊनच त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उच्चशिक्षित प्रशिक्षित पोलिस प्रशासकीय आय पी एस अधिकारी सी आय डी आणि सी बी आय ही स्वायत्त असलेली यंत्रणा असते.ती देशहितासाठी कोणाच्याही मुसक्या बांधू शकते. सत्तर वर्षात या सी आय डी आणि सी बी आय चा भारतातील सर्व क्षेत्रातील मान्यवरांना विशेष राजकीय नेत्यांना धाक होता.तो गेल्या दोन वर्षात कसा संपवला यांची जागरूक नागरिकांना माहिती असेलच.सीबीआय चिपला रात्री दोन वाजता काढल्या जाते ही सत्तर वर्षातील पहिली घटना असेल काय?.कारण मी तसे कधी भारतात घडल्याचे वाचले नाही. ते माझे अज्ञान असु शकते. तरी सीबीआय चे अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी सीबीआय वाचवण्यासाठी राष्ट्रपतीसह राजकीय नेत्यांना नागरिकांना आवाहन करतात.म्हणजेच देशाहितासाठी किती गंभीर घटना आहे. मग विकास कोणाचा झाला व परिवर्तन कुठे घडले?.  मग भारताचा विकास आणि राजकीय परिवर्तन कसे झाले?.

    जगात प्रत्येक देशात त्यांच्या चलनाला खूप महत्व असते. त्यावर त्यादेशाचे अंतरराष्ट्रीय पातळीवर बाजारपेठ, शेयर मार्केट, गुंतवणूक आणि उधोगधंदात महत्व प्राप्त होते. यावर सरकारचे नाही तर रिजर्व बँकेच्या गव्हर्नरचे पूर्णपणे नियंत्रण असते.त्यांच्या देखरेखीखाली देशातील सर्व प्रकारच्या बँका आर्थिक व्यवहार करतात.म्हणूनच कोणताही देश चलन बदली करतांना हजारदा विचार करतो. सत्तर वर्षात कोणत्याही सरकारने रिजर्व बँक गव्हर्नर वर नियंत्रण ठेवण्याची हिंमत केली नाही.पण मोदी सरकारने भ्रष्टाचार,अतिरेकी कारवाया, काळा पैसा, अनेक संकटांना कायमस्वरूपी मिटविण्यासाठी नोटबंदी केली. बँक कर्मचारी अधिकारी यांनीच नोटा बदली करण्याचा मोठा धंदा केल्याचे बोलले जात आहे. यात रामदेवबाबा सारखा लक्षवेधी योगी राजकारणी,लफडेबाज बाबा आहे तो म्हणतो बहुसंख्येने बँकवाले बेईमान झाले त्यांनी पाच हजार नव्हे तर पाच लाख कोटी रुपयांचा घोटाळा केला. म्हणजे नोटबंदी हा देशातील सर्वात मोठा आर्थिक घोटाळा होता. त्या घोटाळ्यात कोणाचा विकास झाला आणि कोणाच्या आर्थिक परिस्थितीत परिवर्तन झाले.यांची सनदशीर मार्गाने चौकशी करण्यात आली पाहिजे. या सर्व अंधाधुंदी कारभाराला वैतागून रिजर्व बँक गव्हर्नर रघुरामन यांनी राजीनामा दिला.रिजर्व बँक गव्हर्नर यांना मोदीने चपराशी बनवुन टाकले होते.ते सहन झाले नाही म्हणून कोणत्याही कर्तव्यदक्ष अधिकारी देशहितासाठी संघर्ष करून बाहेर पडतो.त्यांच्या जागी उर्जित पटेल गव्हर्नर आणला तो कोणत्या विश्व विद्यापीठाचा अर्थतज्ञ होता माहीत नाही. त्याला ही मजबूर होऊन सोडून जावे लागले. नोटबंदीमुळे कोणाचा विकास झाला व कोणाचे परिवर्तन झाले.हा आत्मचिंतनाचा विषय आहे.सत्तर वर्षात जे झाले नाही ते साडेचार वर्षात झाले. विकास कोणाचा झाला?. व परिवर्तन कुठे घडले?. भारताचा विकास आणि राजकीय परिवर्तन कसे झाले?. हे तपासण्यासाठीच दरपाच वर्षाने प्रत्येक लोकशाही मानणाऱ्या देशात सार्वजनिक निवडणूका होतात.

   लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा निर्भीड निःपक्षपाती निधर्मी पणे जनतेला मतदान करून लोकप्रतिनिधी निवडण्याची संधी उपलब्ध करून देतात.ही निवडणूक प्रकिर्या निधर्मी निर्भीड व निःपक्षपाती असण्यासाठी निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र यंत्रणा असते. ईव्हीएम मशीन आल्यापासून ती पक्षपाती,धर्मांध,स्वार्थी झाली आहे.ती सतत अफरातफर करून भ्रष्टाचाराच्या वाम मार्गाने वाटचाल करतांना दिसत आहे. त्यामुळेच निवडणूक आयोग मोदींचा घरगडी झाल्या सारखा वागतांना दिसत होता. अशा वेळी भूतपूर्व निवडणूक आयोग प्रमुख टी एन शेषन यांची आठवण आल्या शिवाय राहत नाही.तो निःपक्षपाती निर्भीड कर्तव्यदक्षपणा आजच्या कोणत्याही अधिकाऱ्यात दिसत नाही.२०१९ च्या लोकसभा निवडणूका पण त्यात विश्वास पात्रता फार कमी असेल. निवडणूकीतील मुख्य मुद्दा विकास कोणाचा झाला व परिवर्तन कुठे घडले?. हा मुख्य मुद्दा मागे पडला असेल.

    लोकशाहीचा चौथा खांब म्हणजे पत्रकारिता, प्रिंट,चॅनल मीडिया हा सध्या रुग्णशय्यावर पडलेला आहे.पत्रकारांचे काम असते जसे दिसते तसेच लिहणे वृत्तपत्राचे काम असते जसे लिहून दिले तसेच छपाई करून प्रसिध्द करणे.जे सत्य आहे त्यांची सत्य माहिती जनतेला वाचकांना देणे. हे सध्या पूर्णपणे थांबले आहे.प्रिंट,चॅनल मीडिया मोदी सरकारचे पाळीव प्राण्यांची भूमिका पार पाडत आहे.सरकारला व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांना बाहेर हाकलून देण्यात आले आहे. ते घरात बसून आहेत. प्रिंट ,चॅनल मीडिया जनतेला जी माहिती हवी आहे ती देत नाही तर सरकार ला जी हवी तीच माहिती देते.म्हणजेच सरकारने म्हटले हा विकास आणि हे परिवर्तन झाले, तर जनतेने चुपचाप मान्य करावे.त्यांनी उलट प्रश्न करू नये. जर त्याने उलट प्रश्न केला तर तो देशद्रोहीच्या व्याख्येत बसला म्हणून समजा. त्यांनी जेल मध्ये जाण्याची तयारी करावी किंवा घरात गप्प बसावे.त्याने देशात अंधा कानून आहे असे म्हणू नये तर नमो नमो आहे असे म्हणावे.  म्हणजेच देशाहितासाठी हया गंभीर घटना आहेत.मग विकास कोणाचा झाला व परिवर्तन कुठे घडले?. २०१४ ते २०२० पर्यतचा एकूण सामाजिक,धार्मिक, शैक्षणिक आर्थिक आणि राजकीय विकास आणि परिवर्तन झाला. हे उध्वस्त कामगार,कर्मचारी,अधिकारी आणि शेतकरी, शेतमजूरांनी मतदार म्हणून विचार करणे आवश्यक आहे.  भारताचा विकास आणि राजकीय परिवर्तन कसे झाले?. कुठे झाले हे कृपया विचारू नका. त्यासाठी गांभीर्याने आत्मचिंतन व परीक्षण करा एवढेच म्हणावे लागते.

सागर रामभाऊ तायडे,9920403859,

भांडुप मुंबई.

ऑन लाईन गोंधळ ऑफ लाईन दलाली

 ऑन लाईन गोंधळ ऑफ लाईन दलाली 

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई असंघटित इमारत बांधकाम कामगारांसाठी  एकूण २८ योजना आहेत त्यात १) सामाजीक सुरक्षा ०९ योजना,२) शैक्षणिक योजना ०७, ३) आरोग्य विषयक ०६ योजना, ४) आर्थिक ०६ योजना,आहेेेत.

त्यापैकी प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार सुरक्षा संच वाटप चालू आहेत.परंतु या सुरक्षा किट मुळे इमारत बांधकाम कामगारांना नियमितपणे काम मिळणार आहे काय?. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या अंतर्गत होणाऱ्या बांधकामावर शासकीय ठेकेदार या नोंदणीकृत कामगारांना कामावर ठेवतील काय?. महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत नगरपरिषद यांच्या कडे असलेल्या नोंदणीकृत ठेकेदाराकडे नोंदणीकृत कामगार आहेत काय?. त्यांची चौकशी का केल्या जात नाही?. त्यांना हा कायदा लागु नाही काय?. पाकीट मिळाले की कागदावर नोंदणीकृत कामगार दाखविल्या जातात.हे कुठेतरी थांबले पाहिजे त्यासाठी असंघटित कामगारांनी संघटित होऊन स्वतःच आवाज उठवला पाहिजे.इतर नेत्यांच्या भरोश्यावर बसला तर तो त्यांचे पोट भरण्यासाठी उपयोग करून घेईल.कामगारांनी प्रशिक्षित कार्यकर्ता बनून नेतृत्व केले पाहिजे.

इमारत बांधकाम कामगारांची दररोज कामाची जागा कामाचा प्रकार बदलत असतो. त्यामुळे मालक सुद्धा बदलत असतो. काम करत असलेल्या ठिकाणी कामगारांना सुरक्षा साधने उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासकीय नोंदणीकृत ठेकेदारांची असतांना कामगारांना ही सुरक्षा संच किट शासन का देते?. काम देण्याची जबाबदारी शासन घेत नाही ते ठेकेदार ठरविणार.ठेकेदारांना काम देण्याची जबाबदारी शासनाची असेल तर कामगारांना सुरक्षा संच किट देण्याची जबाबदारी ठेकेदारांची का नाही?. उद्या काम करतांना अपघात झाला तर जबाबदारी कोण घेणार?. शासकीय अधिकारी आणि ठेकेदार सरळ हातवर करून जबाबदारी टाळणार, सरकारने तुम्हाला असंघटित कामगारांना इमारत बांधकाम कल्याणकारी मंडळाने सुरक्षा किट दिली आहे,सुरक्षा किट वापरणे ही तुमची जबाबदारी आहे असे सांगणार.एकूण या सुरक्षा किटचा इमारत बांधकाम कामगारांना काय फायदा होणार आहे?.

काय काय आहे या किट मध्ये १) पत्रापेटी,२) सेफ्टीबूट, ३) सेफ्टी हेल्मेट, ४) सेफ्टीबेल्ट,५) सेफ्टीजॅकेट, ६) हॅन्डक्लोज,७) कानातले हेड फोन,८) तोंडाला मास्क ,९) शाळेची बॅग,१०) टिप्पीन, ११)पाणी बाटली ,१२) चटई,१३) मच्छरदाणी,१४) बॅटरी.= एकूण १४ वस्तू आहेत.

सरकार कडून काही तरी फुकट मिळते त्यासाठी हजार पंधराशे रुपये खर्च करून नांव नोंदणी करायची यात अधिकारी आणि दलालांचा फायदा होत आहे. त्यामुळे अनेक जिल्ह्यात बोगस कामगारांची नांव नोंदणी केली जात आहे. जे खरे बांधकाम धंद्यातील कामगार आहेत त्यांनी  यांचा गांभीर्याने विचार करून अधिकारी, दलाल व बोगस कामगारांना उगडे नागडे केले पाहिजे. यासाठी वैचारिक विचाराचा वारसा असणारी संघटना आणि नेतृत्व असले पाहिजे. केवळ कमिशन मिळविण्यासाठी शासकीय अधिकारी, दलाल आणि काही पोटभरू संघटना या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करतात, त्यातुन असंघटित इमारत बांधकाम कामगारांना काय फायदा होणार आहे यादृष्टीने विचार झाला पाहिजे. नियमितपणे कामे मिळणे आवश्यक आहे, पर राज्यातील कामगार येथे येऊन कमी मजुरीवर काम करणार आणि त्यांचा मोठा फटका स्थानिक पातळीवरील कामगारांना बसत आहे. म्हणूनच असंघटित इमारत बांधकाम कामगार,नाका कामगारांची रीतसर नांव नोंदणी केली जात नाही. त्यांचा फटका लाखो कामगारांना बसत आहे.

असंघटित नाका कामगार स्वता नांव नोंदणी करण्यासाठी जात नाही, संघटनेचे कार्यकर्ते गेले तर त्यांना कामगार आणण्याचे सांगितले जाते. आणि कामगार स्वता आला तर प्रत्येक कागदात त्रुटी काढल्या जाते.त्यांना सांगणार सोमवारी या आणि सोमवारी गेला तर साहेब दोन दिवस नाही गुरुवारी चकर मारा.तुझे काम आहे पेपर ओ के करून घेणे!. साहेबांची सही सर्वात शेवटी असणारनां!. असे कामगार बोलला तर ते आम्हाला शिकू नका.काय करायचे करून घ्या.असा सरळ दम दिला जातो. प्रशांत रामटेके यांच्या गंवडी कामगार संघटनेने वर्धाला मोर्चा काढला, अमरावतीला उपोषण केले ,चंद्रपूर,भंडारा,गोंदिया, वाशीम अकोला,अशा अनेक जिल्ह्यात अनेक संघटनांनी धरणे,उपोषण केले.कॉम्रेड शंकर पुजारी यांनी पश्चिम महाराष्ट्रात आणि मुंबईत अनेक लक्षवेधी आंदोलने केली.राजकुमार होळीकर, अण्णाराव सूर्यवंशी यांनी लातूर जिल्ह्यात अनेक मोर्चे,आंदोलने केली. दिनकर निकम, प्रशांत मेश्राम यांनी अकोल्यात मोर्चे आंदोलने केली. सिध्दार्थ रोटे,पांडुरंग हिवाळे यांनी जालन्यात संघर्ष सुरू केला.

वाडी नागपूर च्या गौरीबाईनी किती वेळा वीस पंचवीस महिलांना सोबत घेऊन नागपूर कार्यालयात अधिकारी व दलालच्या विरोधात संघर्ष केला. रामटेक,मनसरच्या कामगारांनी हिंगणा येथे शिबिरात आमदार खासदार यांच्या उपस्थितीत ३९० अर्ज भरून दिले, नागपूर कार्यालयातून एक महिन्याने सुमित,चंद्रभान सिंगला सांगितले अर्जात त्रुटी आहेत त्या दूर करून आणा,काय त्रुटी आहेत, ग्रामसेवकाने जावक नंबर त्याच्या रबर स्टँप मध्ये लिहला आहे.तो या ठिकाणी पाहिजे.सही चुकीच्या ठिकाणी केली.पत्ता चुकीचा पद्धतीने लिहला,सर्व अर्ज परत भरून दिल्यावर सांगितले की आमदारांनी तुमच्या संघटनेचे अर्ज घेण्यासाठी मनाई केली. पहिलाच हातावर पोट भरण्यासाठी कामाच्या शोधात असणाऱ्या या कामगारांनी कोणा कोणाच्या विरोधात संघर्ष करावा हाच मोठा प्रश्न आहे.ऑन लाईन गोंधळ ऑफ लाईन दलाली असे काही ठिकाणी समीकरण झाले आहे.

कोरोना काळात नूतनीकरण झाले नाही त्यांना नवीन नोंदणी करायला सांगत आहेत आणि नवीन नोंदणी करायला गेले तर जुना रजिस्ट्रेशन नंबर मागत आहेत जर त्यांचे नूतनीकरण केले तर चालू रीनिवल पावती मागत आहेत. कितीही योग्य online नोंदणी अर्ज भरा, त्रुटी काढल्या जात आहेत.एका गुत्तेदाराणे दहा पेक्षा जास्त सही शिक्के दिले तर त्याला गुन्हा दाखल करण्याची नोटीस बजावली जात आहे.असे आनंद भालेराव उस्मानाबाद यांनी ग्रुपवर अनुभव लिहून पाठविले.इस्लामपूरच्या अहमद मुंडे यांनी सुरक्षा संच घेतलेल्या कामगारांची चौकशी करावी गरजु कामगारांना सुरक्षा संच चे वाटप करा अशी मागणी केली आहे. 

कामगारांना फोन नंबर अवश्यक आहे. नसेल तर नोंदणी होत नाही.Online केल्यानंतर कामगाराला ऑफिस मध्ये बोलाऊन तीन चार कर्मचारी उलट सुलट प्रश्न विचारतात, व त्यांना अरेरावीची भाषा वापरत आहेत आणि सलग तीन वेळा ऑफिस मध्ये बोलावल्या जाते. त्यामुळे शंभर दीडशे किलोमीटर वरून काम बंद करून कामगारांना यावे लागते त्यामुळे आर्थिक व मानसिक त्रास जाणूनबुजून दिला जात आहे. महिला असेल तर मुद्दाम चार वेळेस फोन करत विचारतात तू काय काम करते?. याबाबत कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी फोन केला तर तू काय लई मोठा लागून गेला का असे उत्तर मिळत आहेत. असे कामगार संघटनाच्या पदाधिकारी यांनी नांव न सांगण्याच्या अटी वर सांगितले.ऑन लाईन गोंधळ ऑफ लाईन दलाली सुरू आहे.

एक फॉर्म पाच वेळेस अपडेट करावा लागत आहे कारण प्रत्येक वेळी नवीन त्रुटी काढत आहेत एकच वेळी सर्व त्रुटी काढत नाहीत, इंग्रजी मध्ये फॉर्म भरताना मराठीमध्ये नाव वेगळेच येत आहे. त्यामुळे नंतर लाभ घेतांना चुका काढल्या जाऊ शकतात. त्यासाठी एक स्मार्ट कार्ड देत आहे. सुमन तरसिंग जाधव, कार्ड वर लिहले सुमन "तरशिंग" जाधव जिल्हा आहे नांदेड लिहला आहे "नंदेड" अशा अनेक समस्या online नोंदणी साठी येत आहेत. यांची जबाबदारी कोणी घेत नाही. कार्ड वर पत्ता आहे मुंबई सचिव,मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा आणि देणारे आहेत जिल्ह्यातील बी ओ सी वाले असे अनुभव प्रत्येक जिल्ह्यातून येत आहेत. ऑन लाईन गोंधळ ऑफ लाईन दलाली बंद केली पाहिजे.

कोणती संघटना राज्यव्यापी नाही प्रत्येक जिल्ह्यात वेगवेगळ्या विचारांच्या पक्षाच्या संघटना स्थानिक पातळीवर किर्याशील आहेत.त्यामुळेच कोणाची ही फारशी दखल घेतली जात नाही. मुंबईत प्रत्येकाला गोड बोलून उत्तरे दिली जातात. यासाठी लवकरच महाराष्ट्रातील सर्व शिव,फुले,शाहु, आंबेडकरी विचारांच्या संघटना प्रमुख पदाधिकारी यांचे दोन दिवशीय प्रशिक्षण शिबिर आयोजित करण्यात येणार आहे. त्यात अनेक मुद्द्यावर राज्यव्यापी चर्चा करण्यात येईल.त्यात असंघटित कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी सहभागी झाले पाहिजे.असे या लेखा द्वारे मी आवाहन करतो.

सागर रामभाऊ तायडे,९९२०४०३८५९.भांडुप मुंबई.

अध्यक्ष :- सत्यशोधक कामगार संघटना

संलग्न :- स्वतंत्र मजदूर युनियन महाराष्ट्र राज्य.

3 Attachments

इमारत कामगार उपासी,अधिकारी दलाल तुपाशी

 इमारत कामगार उपासी,अधिकारी दलाल तुपाशी 

देशाचे प्रधानसेवक देशभक्त इमानदार चौकीदारांनी बावीस मार्चला लॉक डाऊनची घोषणा केली. आणि तेवीस मार्च ला देशभरातील शहरातुन वाळूलातून ज्याप्रमाणे मुंग्या बाहेर पडतात त्याप्रमाणे कामगार,मजूर बाहेर पडले, बाहेर गावी जाणाऱ्या मेल एक्सप्रेस रेल्वे, बस,ट्रॅव्हल एस टी सर्वच बंद करण्यात आल्या असतांना एवढ्या मोठ्या संख्येने कामगारांना मजुरांना बिल्डर,ठेकेदार, लेबर सप्लायर यांनी राहत्या जागा खाली करण्यास भाग पाडले. तेव्हा परप्रांतीय लोकांचा तिरस्कार करून स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करणारे मराठी हृदय सम्राट गळा आवळून बोबळत होते.लाखोंच्या संख्येने परराज्यातील लोक मुंबईत कोणती अधिकृतपणे नांव नोंदणी न करता कामे करतात. बिल्डिंगच्या आजूबाजूला, गटार,नाल्याच्या बाजूला, कचऱ्याची विल्हेवाट लावणाऱ्या जागेवर झोपड्या बनवुन राहतात.त्यांची मतदार यादीत नांव नोंदणी केली जाते. पण बाकी इतर नागरी सेवा सुविधा देण्यासाठी योग्य दखल योग्यवेळी घेतली जात नाही.बिल्डिंग पूर्ण होईपर्यंत त्या कामगारांच्या झोपडीचा,व झोपडपट्टीचा कोणालाच त्रास होत, त्यावेळी त्यांना लाईट,पाणी जाहीर पणे चोरून विकत मिळते. अशा असंघटित कामगारांसाठी दि बिल्डिंग अँड अदर कॉन्स्ट्रुकॅशन ओरकर्स १ ऑगस्ट १९९६ हा  (The Building and other construction workers (Regulations of Employment and Conditions of Service) Act 1996 ) कायदा अस्तित्वात आला होता, त्यांची अंमलबजावणी काही राज्यांनी केली तर काही राज्यांनी असंघटित इमारत बांधकाम कामगारांची नांव नोंदणी केलीच नाही.त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रचंड आंदोलने करावी लागली,आंदोलने करणाऱ्या संस्था, संघटना त्याचे कार्यकर्ते,नेते आज खूप मागे पडले आणि पोटभरणारे कार्यकर्ते नेते संघटनांचे भरपूर पीक आले आहे. त्यामुळेच दलाली,बोगस नांव नोंदणी रोख कमिशन मिळणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे. म्हणूनच इमारत कामगार उपासी,अधिकारी दलाल तुपाशी झाला आहे.

मुंबई ही भारताची औद्योगिक राजधानी आहे.या महानगरीत जेवढे इमारत बांधकामे व इतर दुरुस्तीचे कामे चालतात तेवढे कोणत्याही शहरात नसावेत. पण त्या कामाची आणि कामगारांची नोंद कोण घेते?. हे २३ मार्च २०२० ला सर्वांनी अनुभवले असेलच.महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचे कडून बांधकाम कामगारांसाठी २८ कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात त्यात प्रामुख्याने १८ ते ६० वयाचे कामगार आपल्या व आपल्या कुटुंबासाठी विविध योजनाचा लाभ घेऊ शकतात. त्यांचा लाभ घेण्यासाठी अंशदान स्वरुपात शुल्क घेण्यात येते आज बांधकाम कामगार नोंदणी होण्यासाठी ९० दिवसांचा इंजिनिअरचा,किंवा ठेकेदारांचा दाखला गरजेचा आहे. त्यात प्रामुख्याने वर्षात ९० दिवस किंवा त्या पेक्षा जास्त काम केल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. पण जे एका जागेवर एकाच इमारतीच्या साईटवर बांधकाम कामगार म्हणून काम करतात त्यांना हे सोयीचे आहे. परंतु त्यांनी संघटना,युनियन म्हणून नांव नोंदणीचा आग्रह केला तर त्यांना ताबडतोब कामावरून काढले जाते. बिल्डर, ठेकेदार लेबर सप्लायर या कामगारांची अधिकृतपणे नांव नोंदणी न करता काम करून घेतात. त्यामुळेच मुंबईत इतर शहरात सर्वात जास्त इमारत बांधकामे सुरू असतांना ही इमारत बांधकाम कामगारांची नांव नोंदणी नगण्य आहे. याला कोण कोण जबाबदार आहे?.मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी लढणाऱ्यांनी कोणत्या बिल्डर ठेकेदाराच्या कानाखाली जाल काढल्याचे पाहिले,वाचले आहे काय?.

मुंबईसह प्रत्येक शहरांच्या नाक्या नाक्यावर हजारोंच्या संख्येने सकाळी कामगार एकत्र येतात व मिळेल तिथे कामासाठी निघून जातात.त्यांची अधिकृतपणे नांव नोंदणी कुठेच होत नाही. कारण त्यांना वर्षभरातुन ९० दिवसांचे प्रमाणपत्र कोणीच लिहून देण्यास तयार नसते.या नाका कामगारांचा मालक व कामाची जागा दर दोन तीन दिवसांनी बदली होत असते.अशा कुशल कारागीर कामगार,बिगारी कामगारां कडून काम करून घेतल्या जाते,पण कोणताही इंजिनिअर ठेकेदार, बिल्डर दाखला देत नाही. मग अशा बांधकाम कामगारांनी मंडळाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ कसा घ्यावा.यांचा सरकारी कामगार विभागांचे अधिकारी गांभीर्याने विचार करीत नाही. म्हणूनच इमारत कामगार उपासी,अधिकारी दलाल तुपाशी खाता आहेत.

नाका कामगार असंघटित आहे,बिल्डर ठेकेदार संघटित आहेत कामगार अधिकाऱ्यां सोबत त्यांचे साटेलोटे असल्यामुळेच मुंबईत बिनबोभाट इमारतीचे बांधकामे सुरू आहेत. शासनाने दिनांक ०६/नोव्हेंबर २०१५ रोजी शासन परिपत्रक क्रमांक २०१४/ प्र क्र ३५०/नवि २० यानुसार बांधकाम कामगारांची नोंदणी साठी धडक मोहीम घेण्याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्यात फक्त तीन लाख बांधकाम कामगार नोंदणी झाल्याचे सांगितले जाते. यात राजकीय पक्षाचे बोगस कामगार किती आहेत,हे अनेकदा उघड होऊन ही कोणतीही कारवाई झाल्याचे दिसत नाही.कारण 

तेव्हा ते सत्ताधारी होते आज ते विरोधी पक्षात आहेत.

खरा इमारत बांधकाम कामगार नांव नोंदणी पासून वंचित आहेत.साहजिकच बांधकाम कामगारांची नोंदणी न झाल्याने बहुतांशी कामगारांना मंडळाच्या योजनेचा लाभ मिळत नाही. यासाठी इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार सेवाशर्ती नियम २००७ च्या नियम ३३(३)(c) मध्ये सुधारणा करण्यासाठी उधोग उर्जा व कामगार विभागाने दि १३/८/२०१४ रोजी पुढील अधिसूचना जारी करण्यात आली होती.पोट कलम (३) मध्ये  (आ) खंड ऐवजी पुढील खंडाचा समावेश करण्यात येत आहे.

 (१) नियुक्त मार्फत देणेत आलेले प्रमाणपत्र ज्या बांधकाम कामगार व इतर बांधकाम कामगारांचे सातत्य नसलेले अस्थायी/दैनंदिन स्वरुपाचे काम आहे आणि ज्यामुळे कामगारांना एकापेक्षा जास्त मालकाकडे काम करावे लागते अशा बांधकाम कामगारांना संबंधित ग्रामपंचायतींचे,ग्रामसेवक किंवा संबंधित नगरपरिषद ,नगरपरिषदेचे मुख्य अधिकारी यांनी प्राधिकृत अधिकारी किंवा महानगरपालिका आयुक्त यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकारी यांनी निर्गमित केलेले (प्रमाणपत्र) उपरोक्त अधिसूचनेनुसार महानगरपालिका, नगरपरिषद ,नगरपंचायत बांधकाम कामगारांना नोंदणी प्रमाणपत्र देऊ शकतात. याप्रमाणे दि ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत प्रत्त्येक महानगरपालिका नगरपालिका नगरपंचायत क्षेत्रात स्थानिक नाका कामगार यांना प्रमाणपत्र देण्यासाठी धडक मोहीम हाती घेण्याबाबत आवश्यक कारवाई तात्काळ निर्णय जारी करण्यात आला होता. त्यांचे काय झाले?. कोणत्या जिल्ह्यात किती इमारत कामगारांची नांव नोंदणी झाली.मुंबईत किती झाली?. का मुंबईत इमारत बांधकामे नाहीत. मग बिल्डर ठेकेदार कामगार कुठून आणतात?. कामगार अधिकारी कर्मचाऱ्यांना हे दिसत नाही. सरकार, अधिकारी कर्मचारी आंधळे, बहिरे झाले आहे काय?. कारण इमारत कामगार उपासी,अधिकारी दलाल तुपाशी खात आहेत.

ग्रामीण भागात काही प्रमाणात अंमलबजावणी झाली पण आता शासन निर्णय जारी करण्यात येवून आज ६ वर्ष झाली तरी शहरी भागात कोठेही शासन निर्णयानुसार काम झालेले नाही. याला कारण म्हणजे इमारत बांधकाम कामगार मोठया प्रमाणात असंघटित आहे.त्यातही राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी संघटना स्थापन करून कामगारांना न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी संघर्ष करण्या ऐवजी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून दलालीच जास्त वाढवून ठेवली आहे.त्यामुळेच इमारत बांधकाम कल्याणकारी महामंडळ म्हणजेच इमारत कामगार उपासी,अधिकारी दलाल तुपाशी झाले आहे.

बांधकाम कामगारांना नोंदणी प्रमाणपत्र देऊन त्यांची जबाबदारी कोण घेणार ही मानसिकता आज शासनाने निवडलेल्या अधिकारी वर्गाची आहे. एसीत बसून पन्नास हजार रुपयांच्या पुढे पगार घेणारे अधिकारी कर्मचारी बेजबाबदार पणे वागतांना उघड दिसत असतांना त्यांच्या विरोधात असंघटित कामगार संघटितपणे संघर्ष करीत नाहीत. म्हणूनच असंघटित कामगारांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या संघटनांनी एकत्र येऊन शासन निर्णयानुसार अधिकारी कर्मचाऱ्यांना काम करण्यास भाग पाडणे अन्यता त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले पाहिजे.

 इमारत बांधकाम कामगारांना ९० दिवसांचे प्रमाणपत्र देण्याचा शासन निर्णय असतांना महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, नगरपरिषद अधिकारी कामगार नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करत असतात.त्यांच्या विरोधात संघटनांनी शासन निर्णायाचा अवमान केला म्हणून अधिकारी व कर्मचारी यांचे वर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. परंतु पोटभरण्यासाठी संघटना चालविणारे कार्यकर्ते नेते तसे करती ही असंघटित कामगारांनी अपेक्षा ठेऊ नये, असंघटित कामगारांनी स्वतःच कार्यकर्ता व नेता बनावे,त्यासाठी योजनेचा आणि कायद्याचा अभ्यास करावा नंतर सनद शीर मार्गाने पत्रव्यवहार करावा जर न्याय मिळत नसेल तेव्हा आंदोलन हा शेवटचा पर्याय उपलब्ध असतो.इमारत कामगार उपासी,अधिकारी दलाल तुपाशी याला उलटे करता येईल, अधिकारी दलाल उपाशी इमारत कामगार तुपाशी.

 

सागर रामभाऊ तायडे,9920403859,

अध्यक्ष सत्यशोधक कामगार संघटना मुंबई,

चौकीदार आणि 303 खासदार

 चौकीदार आणि 303 खासदार

 एकविसाव्या शतकात आपली वाटचाल सुरू आहे, दोन हजार एकोणिसाव्या वर्षातुन दोन हजार वीस मध्ये कधी आलो नी गेलो ते अनेक लक्षवेधी कारणाने कोणालाच समजलेच नाही. दोन हजार एकवीस चे स्वागत कशा पद्धतीने करावे यांचे नियोजन कोणा कडेच नाही. केंद्र सरकारने कामगार, कर्मचारी अधिकारी शेतकरी शेतमजूर यांनी कसे जगावे यांचे वीस पंचवीस वर्षांचे नियोजन करून ठेवले आहे.

अलिबाबा आणि चाळीस चोर यांची खूप छान जुनी गोष्ट आहे.अलिबाबा सर्वांना माहिती होता, आज आपल्या देशाला अलिबाबा आणि ३०३ चोर दिसत नाही. पण एकच मुख्यचौकीदार सर्वांना दिसतो. आज भारतात आर एस एस प्रणित केंद्र सरकार सत्तेवर आहे,ते एकट्या नरेंद्र मोदीं यांचे आहे असे दिसते, मग तीनशे तीन खासदार कोण आहेत?. एकाही खासदारांचा आवाज ऐकू येत नाही. सर्व चाळीस चोरा सारखे सारखेच दिसतात. आणि चौकीदारांच्या भूमिकेत बरोबर वागत आहेत.

ग्रामीण भागात एक प्रसिद्ध जुनी म्हण आहे, "कुंपणचं शेत खाते" तशीच परिस्थिती आज देशाची झाली आहे, चौकीदार एकटा चोर नाही. तर चौकीदार आणि ३०३ चोर मिळून मिसळून देशाची आर्थिक लूटमार करीत आहेत. गेल्या वर्षात म्हणजेच २०२० ला काय काय पराक्रम चौकीदार आणि ३०३ चोरांनी केले त्यांची यादी नवीन वर्षाच्या २०२१ ला प्रवेशासाठी जातांना आपल्या हातात किंवा मनात असावी म्हणून देत आहे. त्यांनी केलेल्या कामाचा सकारात्मक विचार करावा की नकारात्मक हा देशातील सर्व कट्टरपंथी हिंदूंचा प्रश्न आहे. मी नकारात्मक विचार करून लिहत असेल आणि ते तुम्ही वाचत असाल तर आपण देशद्रोही ठरणार आहोत.म्हणूनच सकारात्मक विचार करूनचं वाचा.

नोट बंदी झाली त्यातुन नवीन नोटा बाजारात आल्या त्यामुळे किती भ्रष्टाचार थांबला असे विचारू नका, पूर्णपणे बंद झाला असे समजा,प्रचंड काळा पैसा बाहेर पडला. अतिरेकी कारवाया पूर्णपणे बंद झाल्या.जी एस टी मुळे देशातील सर्व व्यापारी लघुउद्योग यांच्या धंद्यात तेजी आली. तीन देशभक्त उद्योगपतीनां जी एस टी मध्ये विशेष सूट दिल्या गेली आहे.त्यामुळेच किती करोड युवकांना रोजगार उपलब्ध झाला, बेरोजगारी जवळजवळ संपलीच.जर असती तर विधानसभा, लोकसभा मतदारसंघात आमदार खासदार मतदारासमोर छातीवर करून फिरलेच नसते. थोडा सकारात्मक विचार की राव कुठेही असंतोष दिसतो काय?. 

२०१३/१४ ला काँग्रेस पक्षाचे केंद्रात मनमोहन सिंग यांचे सरकार सत्तेवर होते.पेट्रोल,डिझेल,गॅस,कांदा,भाजीपाला किती किती महागाई वाढली होती, भ्रष्टाचार, अतिरेकी कारवाई सीमेवर आपले जवान शहीद होत होते. त्यानामर्द सरकारच्या विरोधात तेव्हाच्या दमदार विरोधी पक्षांनी गल्ली बोळात पार दिल्ली पर्यंत भारतीय जनतेत जनजागृती, जनआंदोलन करून काँग्रेसच्या लोकप्रतिनिधी व पदाधिकारी यांना मोकळ्या हवेत श्वास घेणे सुद्धा अशक्य केले होते.नेते,अभिनेते,अभिनेत्री रस्त्यावर उतरून आंदोलने करीत होती.प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, अर्थमंत्री सर्वांना बांगड्या, साड्या भेट दिल्या जात होत्या.असा धडाकेबाज विरोधी पक्ष आणि नेते भविष्यात होणे शक्य नाही.यांचा भारतीय नागरिकांनी देशभक्त म्हणून सकारात्मक विचार करावा. 

चौकीदार आणि ३०३ खासदारांनी त्यांच्या मित्र पक्षांच्या खासदारांनी सत्तर वर्षात निर्माण झालेली सर्व घाण स्वच्छ करून टाकली.अनेक महत्वकांक्षी प्रश्न,समस्या कायमच्या सोडविल्या.राम मंदिरांचे भूमी पूजन झाले कारण राम मंदिरासाठी तीस वर्षे चाललेला संघर्ष एकदाचा पूर्णपणे थांबला.सर्व ८५ टक्के मराठा,ओबीसी मागासवर्गीय समाजाच्या कल्याण व  विकासासाठी राम मंदिर होणे आवश्यक होते. त्यामुळे त्यांच्या शिक्षण, आरोग्य आणि नोकरीचा प्रश्न आता ऑनलाइन दर्शन घेऊन मोठ्या प्रमाणात सोडवता येईल. नवीन वर्षात देशातील कामगार कर्मचारी यांचे कायमस्वरूपी नोकऱ्या जाणार नाहीत तर त्याला कंत्राटी कामगार म्हणून कष्ट करून मरे पर्यत वयाची बिलकुल अट ठेवली नाही तो काम करू शकतो. आणि शेतकरी हा भूमिहीन शेतमजूर म्हणून कृषिउत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर हमाली करण्यासाठी उभा राहिलेला दिसणार नाही. तर मालक म्हणून व्यापाऱ्यांना अधिकारी लोकप्रतिनिधी यांनी कडक राम राम करतांना दिसेल. "मुळशी पार्टन"

हिंदू धर्मातील सर्व भक्तानां दुःख मुक्त करण्यासाठी अयोध्या येथे राम मंदिर बांधकाम सुरू झाले आहे. त्याला पैशाची चणचण जाणवत असल्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्याला दोन कोटी रुपये गोळा करण्याचे उद्धिष्ट दिले आहे.मराठा ओबीसी समाजाच्या लोकांनी सकारत्मक विचार करून आपल्या येणाऱ्या पिढीला हजारो वर्षे कायम सुखरूप ठेवण्यासाठी सढळ हस्ते आर्थिक मदत केली पाहिजे.त्यांचा सरळ लाभ हजारो वर्षे आपल्या येणाऱ्या पिढीला मिळणार आहे. कारण इतिहासात त्यांची सुवर्ण अक्षरात नोंदणी होणार आहे. त्यांची सुरवात देशाच्या सर्वोच्च पदी बसलेल्या आणि माणूस म्हणून मंदिरात प्रवेश नसणाऱ्या दलिताच्या (राष्ट्रपती नव्हे) हस्ते पांच लाख शंभर रुपये चेक देऊन झाली आहे.तो चेक देतांचा फोटोसह बातमी सर्व प्रिंट चॅनल मीडिया द्वारे ८५ टक्के मागासवर्गीय समाजाच्या विशेष मराठा,ओबीसी समाजाच्या घराघरांत पोचविण्याची विशेष व्यवस्था केली जात आहे.त्यासाठी लवकरच छोट्या पुस्तिका, व्हिडीओ,ऑडिओ उपलब्ध करून दिल्या जातील. म्हणूनचं देशहितासाठी सकारत्मक विचार करावा. नकारात्मक विचार करून देशद्रोही होऊ नये.

केंद्र सरकारची आर्थिक परिस्थिती भक्कम आहे. त्यांची काळजी देशभक्तांनी करू नये. त्यांचा विकासासाठी निधी कमी पडू नये म्हणूनच मोदी यांनी काही एयरपोर्ट जमिनिसह विकले आहेत.देशातील सर्वात मोठ्या रेल्वेचे खासगीकरण करून अदानी,अंबानी यांना देशच भारतीय देशभक्ताचा आर्थिक विकासासाठी चालविण्यास दिला आहे.बी.एस.एन.एल मोडीत काढली नाही. तर नकारात्मक विचार करणारे लोक तसे सांगता.बँकांचे एकत्रीकरण करून गरिबांना जास्त पैसा खर्च न करता जमा करता यावा आणि उच्चवर्णीय व्यापाऱ्यांना तो सहज उपलब्ध व्हावा यासाठी खूप महत्वपूर्ण निर्णय मोदी सरकारने घेतला,सत्तर वर्षात गरिबी हटावच्या योजना राबविल्या गेल्या त्यांचा विकास व कल्याण होऊ दिले नाही. त्यामुळेच मोदी आणि ३०३ खासदारांनी गरीब आणि गरीबी नष्ट करणारा सकारात्मक विचार करून निर्णय घेतला आहे. 

ओ एन जी सी करीत असलेले सर्व काम रिलायन्सला दिले त्यामुळेच तीनशे रुपयांचे गॅस सिलेंडर आठशे रुपयाला दिला. तरी देशात कुठेही महागाई झाली म्हणून कोणी आंदोलने केली काय?.लोकांनी आनंदाने सर्व सकारात्मक विचार करून स्वीकारले की नाही?. कारण देशात एकशे तीस कोटी हिंदू राहतात.ते देशभक्त असलेल्या पक्षांचे निष्ठावंत भक्त अनुयायी आहेत.

देशात जातिव्यवस्था जास्त डोके वर काढत होती,मराठा, धनगर,गुजर,जाट,ओबीसी,एसी एसटी सर्वच आरक्षण मागत होते त्यासाठी खाजगीकरण करून सर्वांचे तोंड कायमची बंद करण्याचा निर्णय मोदी आणि ३०३ खासदारांनी मोठया धाडसाने घेतला.कुठे मोठा आवाज ऐकू आला काय?. कारण मराठा,गुजर,जाट, धनगर ओबीसी एस सी,एसटी प्रथम कट्टरपंथी हिंदू आहेत नंतर भारतीय. 

३०३ खासदारात किती ओबीसी, एस सी,एसटी,आदिवासी, अल्पसंख्याक खासदार आहेत?. त्यांची विचार सारणी सकारात्मक आहे म्हणूनच नां?. तेच जर नकारात्मक विचार सारणी असती तर मोदी सरकार कधीच गडगडले असते.त्यांना शंभर टक्के खात्री आहे. मराठा,गुजर,जाट, धनगर,ओबीसी एस सी,एसटी,आदिवासी प्रथम कट्टरपंथी हिंदू देशभक्त आहेत,आणि ते देशभक्त पक्षाच्या बाजुनेच उभे राहतील.म्हणूनच केंद्र सरकारच्या मालकीच्या कंपन्या विकून मोदींनी स्वतःच्या साठी आठ हजार पाचशे कोटी रुपयांचे विमान खरेदी केले.रेल्वे स्टेशन,मेल एक्सप्रेस गाड्या,विमानतळ विकून भारतीय देशभक्त नागरिकांसाठी बुलेट ट्रेन सुरू करण्यात येणार आहे. हे असे सर्व धाडसी निर्णय घेण्यासाठी आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शेपन्न इंच छाती लागते.गेंड्याची कातडी लागते.मनावर दगड ठेऊन निर्दयी बनावे लागते.अठरा अठरा तास चौकीदारी करावी लागते. कोणतेही परिश्रम न करता देशाची सर्वोच्च सत्ता काबीज करता येत नाही. त्यासाठी रक्तपात,बॉम्ब स्पॉट पुलवामा घडवून आणण्यासाठी विशेष कला कौशल्य लागते.मीडियावर वर जबरदस्त पकड निर्माण करता आली पाहिजे. पक्षातील सर्व वरिष्ठांना बाद करण्यासाठी धक्कादायक निर्णय घेण्याची क्षमता लागते.नकारात्मक विचार करणाऱ्यांनी उगाच चौकीदार चोर है म्हणून नये. पक्षांवर आणि ३०३ खासदारावर नियंत्रण ठेवणे म्हणजे खायाचे काम नाही.

देशात कुठे काय चालले यांचा बिलकुल विचार करू नका.चुपचाप सर्व उगड्या डोळ्याने पहा,कांनाने ऐका, बोलू अथवा लिहू नका,नाहीतर देशद्रोही ठरविल्या जाणार. बहुमताच्या जोरावर राष्ट्रपती, मुख्य न्यायाधीश, पोलीस महासंचालक सुध्दा गुलाम बनविल्या जातो.आणखी काय काय सांगावे,लिहावे.सकारत्मक किंवा नकारात्मक विचार करणेच सोडून द्या.भावनाहीन होऊन जगा तरच तुम्ही राम भक्त,देशभक्त ठरणार आहात.चौकीदार आणि ३०३ खासदार कुठे काय काय करतात चर्चा सुद्धा करू नका. ग्रामीण भागातील शेतकरी शेतमजूर सुध्दा तुम्हाला देशद्रोही ठरवून पोलिसांना कारवाई करण्यासाठी भाग पडतील.

हे विचारांचे विडंबनात्मक लिखाण केले आहे, ते सकारात्मक घ्याचे की नकारात्मक ते वाचकांनीच ठरवायचे.

सागर रामभाऊ तायडे,९९२०४०३८५९,भांडुप मुंबई

(अध्यक्ष स्वतंत्र मजदूर युनियन महाराष्ट्र राज्य)

आरोग्याच्या संकटाला सामना करण्यासाठी मेडिक्लेम पॉलिसी हवी.

 आरोग्याच्या संकटाला सामना करण्यासाठी मेडिक्लेम पॉलिसी हवी.

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे, शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या शेतकरी, शेतमजुरांना आरोग्यावर खर्च करणे शक्य नाही म्हणून भारतीय संविधानाने भारतीय नागरिकांना मोफत आरोग्य सेवा मिळावी म्हणूनच आरोग्य सेवा हा मूलभूत अधिकार दिला आहे. त्यासाठी तालुक्यात जिल्ह्यात सरकारी दवाखान्यात नागरिकांना मोफत औषध उपचार केला जात होता. त्यामुळे गोरगरीब कष्टकरी मजूर कामगार या दवाखान्याचा भरपाई लाभ घेत होता.आज ही जिल्हा सरकारी दवाखान्यात,महानगरपालिकांच्या दवाखान्यात प्रचंड गर्दी असते. सर्वात मोठी मानव सेवा म्हणून डॉक्टर नर्स मेडिकल कर्मचारी रुग्णांना गुणवंत आरोग्य सेवा देत आहेत. 

सक्षम मानवी संसाधनां द्वारे ऑपरेशनाची कार्यक्षमता आणि उपचारांची प्रभावी सुनिश्चिता सतत पर्याय प्राप्त आणि प्रभावीपणा या धोरणाची अंमलबजावणी करून रुग्णांना नैतिकता आरोग्य सेवा देण्याचा प्रयत्न सरकारी  प्रशासकीय यंत्रणा करती असते.त्यात राजकीय पक्षांचा हस्तक्षेप वाढल्यामुळे रुग्णांचे आर्थिक शोषण करणारे दलाल निर्माण झाले. त्यांनी स्वार्थासाठी सर्वात मोठी मानव सेवा देणाऱ्या डॉक्टर नर्स मेडिकल कर्मचारी यांना भ्रष्ट केल्यामुळेच आता बहुसंख्येने नागरिक सरकारी दवाखान्यात उपचार घेण्यास घाबरत आहेत.त्यांचे एक दोन नाही तर हजारो उदाहरणे कोरोनाच्या काळात उघड झाले.

    कोरोनाच्या काळात अनेक गोरगरिबांना आपला जीव नाहक गमवावा लागला. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने अनेक विमा योजना तयार केल्या राजीव गांधी आरोग्य विमा योजना,महात्मा फुले आरोग्य उपचार योजना त्यांचा लाभ गोरगरिबांना मिळत असतो.त्याचा कोरोनाच्या काळात खूप डॉक्टरांनी त्यांच्या हॉस्पिटलनी गैरवापर केला.त्याविरोधात थोडा संताप व्यक्त करणारी आंदोलने झाली पण पोलीस केस होऊन ठोस कारवाई कुठेही झाल्याची नोंद नाही.सरकारने कोणती कडक कारवाई केली ते ही कोणी सांगु शकत नाही. म्हणूनच प्रत्येकांनी 

मेडिक्लेम पॉलिसी काढली पाहिजे. त्याबद्दल सविस्तर माहिती घेतली पाहिजे जेणेकरून आरोग्यासाठी संकटसमयी तिचा खूप मोठा आधार मिळतो.तसे प्रत्येक व्यक्ती सिगारेट, तंबाखू,मावा,गुटखा खाऊन आणि दारू पिऊन दररोज भविष्याचा विचार न करता एन्जॉय चांगभलं करत असतो.त्यात त्यांची किती पैसे गेले आणि शरीराचे नुकसान करून घेतले तेव्हा त्याला कळत नसते जेव्हा शरीरांचे गंभीर परिणाम समोर येतात तेव्हा त्यांच्या खिशात घरात व बँक खात्यात जमा काहीच नसते.त्यावेळी नातलगां व मित्र मंडळी कडून आर्थिक मदतीची याचना अपेक्षा केली जाते.असा वेळी सर्वच सुरक्षित अंतर ठेवून वागतात.त्यात त्यांची चूक बिलकुल नसते.म्हणूनच आरोग्याच्या संकटाला सामना करण्यासाठी मेडिक्लेम पॉलिसी हवी.पण किती तरी लोकांना हेच माहिती नाही.मेडिक्लेम(MEDICLAIM) म्हणजे काय?.

अचानक ह्रदय विकारांचा झटका आला तर?. एन्जोग्राफी ,सिटीस्कॅन,एम आर करा, दोन लाख जमा करा.असे संकट आलेल्या आजारपणामुळे किंवा अपघातामुळे २४ तासा पेक्षा अधिक कालावधी साठी किंवा २४ तासा पेक्षा कमी कालावधी साठी अगोदरच इन्शुरन्स कंपनी कडून दावा/ क्लेम (claim) मंजूर करून एखाद्या नोंदणीकृत रुग्णालयात (Hospital) मध्ये भरती (Admit) व्हावे लागल्यास खिशाला न परवडणारा खर्च इन्शुरन्स (Insurance) कंपनी कडून कॅशलेस (Cashless) अथवा अगोदर पैसे भरून मग कागदपत्र इन्शुरन्स कंपनीत दाखल करून (Reimbursement) परत मिळवता येतो.

मेडिक्लेम असेल तर कोणते खर्च मिळतात.

खोलीभाडे (Room Rent),नर्सिंग चार्जेस (Nursing Charges),डॉक्टर तपासणी चार्जेस (Doctor Consulting Charges),डॉक्टर फेरी चार्जेस (Doctor Round Charges),आय सी यु चार्जेस (I.C.U Charges), एन आय सी यु चार्जेस (N.I.C.U Charges), गोळ्या,औषधे, ड्रग्ज, सलाइन खर्च अर्थात (Medicines Charges), सोनोग्राफी खर्च (Sonography),एम आर आय खर्च (M.R.I Charges), सिटी स्कॅन खर्च (City scan Charges),रक्त लघवी तपासणी खर्च (Blood Urine Test),प्लेटलेस (Platless) पिशवी,रक्त पिशवी खर्च, विशेष लॅबोरेटरी तपासण्याचा खर्च (Speclal Laboratory Tests), रुग्णवाहिका खर्च (Ambulance)

ओपरेशन थेटरचे भाडे खर्च (Operation Theater Charges),डॉक्टर सर्जरी खर्च( Doctor Surgery Charges)असे व आणखी इतर खर्च खिशातुन भरावे लागतात तेच जर मेडिक्लेम पॉलिसी असती तर सर्व खर्च पॉलीशीने भरला असता.म्हणूनच मेडिक्लेम पॉलिसी काढणे खूप अत्यावश्यक आणि गरजेची आहे?.

असंघटित कष्टकरी कामगारांना, असुरक्षित कंत्राटी कामगारांना अचानक दवाखान्यात भरती व्हावे लागल्यास खर्चाची पूर्वकल्पना आणि पुरेशी आर्थिक तरतूद केलेली नसल्याने प्रचंड आर्थिक आणि मानसिक ताण येतो.

 सुरक्षित नोकरी करणाऱ्या कामगार,कर्मचाऱ्यांनी बँकेत केलेली बचत अथवा करंट अकाउंट मध्ये बचत करून ठेवलेले पैसे काढावे लागतात. बँकेत असलेली एफ डी मोडावी लागते.सोन्याचे दागिने गहाण ठेवावे लागतात किंवा विकावे लागतात.शेअर्स shares विकावे लागतात. नातेवाईक मित्रमंडळी यांचे कडे हातपसरावे लागतात.बँक अथवा खासगी सावकारा कडून कर्ज घ्यावे लागते.हा खर्चा   भागविण्यासाठी घर,गाडी जमीन विकण्याशिवाय पर्याय नसतो. काही वेळी वेळेवर हॉस्पिटल,औषधा करीता पैसे उपलब्ध न झाल्याने आपल्या प्रिय व्यक्तींचा जीव गमवावा लागतो, अशी एक नाही तर हजारो उदाहरणे असंघटित कष्टकरी कामगार,मजुरांच्या कुटुंबातील व्यक्तीवर घडली आहेत.नशा पाणी,शोक करण्यासाठी जेवढा खर्च केला जातो त्यातील पंचवीस टक्के पैसे पॉलिसी साठी टाकले तर कोणत्याही संकटात ते उपयोगी पडतात. म्हणूनच आरोग्याच्या संकटाला सामना करण्यासाठी मेडिक्लेम पॉलिसी हवी.

मेडिक्लेम असल्यास कोणते फायदे.आपण निश्चिन्त मनाने मानसिक आर्थिक दृष्ट्या कोणत्याही प्रकारच्या हॉस्पिटल च्या खर्चाला सामोरे जाण्याची तयारी असते.हॉस्पिटल मध्ये deposit भरण्याची शक्यतो गरज पडत नाही (कॅशलेस हॉस्पिटल असेल तर ) बँक, खाजगी सावकार यांचे कडून कर्ज घ्यायची गरज नाही. घर,गाडी,जमीन,प्लॉट,फ्लॅट,दुकान, विकण्याची वेळ येत नाही.चांगल्या रुग्णालयात ताठ मानेने उत्तम प्रकारची सेवा रुग्णाला घेता येते.नातेवाईक मित्रमंडळी यांचे कडे हातपसरण्याची वेळ येत नाही. भारतात कोठेही मान्यताप्राप्त रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल होता येते.प्रत्येक कुटुंबाला आणि कुटुंबातील प्रत्येकाला मेडिक्लेम इन्शुरन्सची गरज असते.

म्हणूनच सुरक्षित ठिकाणी नोकरी करणारे संघटित कामगार कर्मचारी त्या पॉलिसीचा योग्य तो लाभ घेतात.असंघटित कष्टकरी कामगार मजूर असुरक्षित असंघटित असल्यामुळे या पॉलिसी पासुन वंचित आहेत.असंघटित कष्टकरी कामगारांनी असुरक्षित राहण्या पेक्षा सुरक्षित राहण्यासाठी दारू,गुटका,मावा,तंबाखू खर्च कमी करून आरोग्याच्या संकटाला सामना करण्यासाठी मेडिक्लेम पॉलिसी हवी ती काढावी.अधिक माहिती करिता संपर्क करावा.जयेश सिद्धार्थ हिवराळे,९८३३२०८४६९,अद्वैव्य इन्फोलीने इन्शुरन्स आणि इनव्हेस्टमेंट्स Advay Advay Insurance and Investments,शेतकरी,शेतमजूर, असंघटित कामगार मोठ्या प्रमाणात टेलिव्हिजनवर, वृत्तपत्रांत जाहिराती पाहतात,पण वाचत नाही.देशात तीस 

टक्के लोक या पॉलिसीचा फायदा घेतात आणि सत्तर टक्के लोकांना माहीत आहे. पण त्यांचा उपयोग करून घेत नाही. हे धक्कादायक सत्य परिस्थिती आहे.

जयेश सिद्धार्थ हिवराळे,98332 08469,

शब्दांकन: सागर रामभाऊ तायडे.भांडुप,मुंबई.

विज्ञान अज्ञान सब का मालिक एक

 विज्ञान अज्ञान सब का मालिक एक 

सरपंच सेवा संघ महाराष्ट्र राज्य आयोजित "मान कर्तृत्वाचा सन्मान नेतृत्वाचा" राज्यस्तरीय विविध पुरस्कार वितरण सन्मान सोहळा २०२० शिर्डी येथे संपन्न झाला. त्या कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी मिळाली.तेव्हा या कार्यक्रमाला आलेला प्रत्येक माणसाची सबका मलिक एक म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या सुप्रसिद्ध साई मंदिरात जाऊन दर्शन घेण्याची उत्सुकता होती.देशभरातुन विदेशातुन लोक साई दर्शनासाठी येतात.अनेक शहरांतून साई भक्त तरुण महिला पायी चालत येतात.त्यामुळे देशभरात प्रसिद्ध असणाऱ्या मंदिरात जाऊन येणे योग्य ठरेल, कारण लोक अज्ञानी अंधश्रद्धा मानणारे असले तरी लाखोंच्या संख्येने लोक तिथे जाऊन माथा टेकवितात ते सर्वच अशिक्षित, असंघटित अंधभक्त नाहीत तर अनेक लोक वेल एज्युकेटेड, सुरक्षित ठिकाणी नोकरी करणारे आणि गाडी,बंगला, नोकरचाकर असणारे,उद्योगपती,बिल्डर शासकीय अधिकारी, शासकीय ठेकेदार, अनेक पक्षांचे पदाधिकारी, पत्रकार, साहित्यिक, सर्वच प्रकारची माणसं श्रद्धा सबुरी ठेऊन दर्शनासाठी येत असतात.त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद पाहून आपल्याला पण आनंद वाटतो.लोकं लांबलांबून दर्शनासाठी येतात. योगोयोगाने आलो आहोत तर मंदिर परिसर पाहता येईल व दर्शन घेता येईल.म्हणूनच मी पण मित्रमंडळीसह पत्नी, मुलगा,सून,भाच्यासोबत गेलो.

मंदिराच्या परिसरात प्रसादाची दाटीवाटीने विविध साहित्याने सजलेली दुकाने आहेत.प्रत्येक दुकानासमोर माणसं उभे असतात,या इथे चपला, बूट काढा,मोबाईल ठेवा प्रसाद घ्या,फ्री आहे सर्व असे सांगतात पण तसे वागत नाही. लाडू,पेढा,साखर फुटाणे,मुरमुरे,अशा प्रकारचे वेगवेगळे पाकीटे हार,फुले,चादर ट्रे घालून हातात देतात. ते मंदिरात नेण्यास सक्त मनाई असते.तरी ते घरी नेण्यासाठी घ्या, मित्रमंडळीस वाटण्यासाठी घ्या अशी विनंती प्रत्येक दुकानदार करीत असतो. प्रसादात प्रत्येक व्यक्ती चपला बूट,मोबाईलचे वीस ते तीस रुपये लावले जातात. त्यासाठी कोणीच सहसा वाद विविध करीत नाही.कारण देवाच्या दारात भाव कसा करावा.विज्ञान अज्ञान सब का मालिक एक अशी मानसिकता असते.

मंदिरात प्रवेश घेण्यासाठी एन्ट्री पास घ्यावा लागतो. सर्वत्र सीसीटीव्ही कॅमेरे लावलेले आहेत,एन्ट्री पास कुठून?. किती वाजता?.दिनांक,स्त्री पुरुष हे कॉम्प्युटर वर चेकिंग करून प्रवेश दिला जातो. विज्ञानाच्या तंत्रज्ञानाचा परिपूर्ण वापर केला जातो. सुरवातीला दिवसभरात सात हजार लोकांना प्रवेश दिला जात होता.आता पंधरा हजार लोकांना प्रवेश दिला जातो. शिर्डी एसटी डेपो मध्ये एक पास देणारे केंद्र आहे तिथे दिवसभरात साडेतीन हजार लोकांना प्रवेश पास दिल्या जातात. दुसरे केंद्र मंदिराच्या बाजूलाच आहे, त्यात ही साडेतीन हजार लोकांना प्रवेश दिला जात असतो. लॉक डाऊन संपल्यामुळे भक्तांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे.त्यामुळे दोन्ही केंद्रात पंधरा हजार प्रवेश पास दिल्या जातात.अशी माहिती हॉटेल मॅनेजर यांनी सांगितले.

मंदिरात प्रवेश केल्यानंतर दर्शनासाठी तीन ते साडेतीन तास लागतात. त्यामुळे आजारी असलेल्या भक्तांनां,गरोदर माता, वयोवृद्धांना,लहान पांच सहा वर्षांच्या मुलामुलींना प्रवेश दिला जात नाही. तरी काही पालक सुरक्षा रक्षकांसोबत वादविवाद करतात आणि प्रवेश मिळवितात.रांग सुरू झाली की कोणाला मध्ये बसु दिल्या जात नाही. मुख्य सिंहासन जवळ साईबाबा मूर्तीसमोर माथा टेकविण्यास सक्त मनाई असते.हात जोडून दर्शन घेऊन पुढे जाण्यास सतत सांगितले जाते.तीस सेकंद किंवा एक मिनिट सुद्धा थांबू दिल्या जात नाही. तरी भक्तांची श्रद्धा तुसभर ही कमी होत नाही. दानपेटीत दान टाकणारे भक्त सढळ हस्ते दान टाकत असतात.तर दुसरीकडे दान,देणगी देणाऱ्यांसाठी अनेक खिडकीतून रीतसर नांव नोंदणी करून पावती देण्याची उत्तम व्यवस्था केली असते.तरी चोरापासून सावधान असे सर्व मोख्याच्या गर्दीच्या ठिकाणी लिहलेलं असते.

शिर्डी नगर पंचायत सर्वात श्रीमंत असावी कारण शिर्डी शहर प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ, जागृत देवस्थान म्हणून प्रसिद्ध आहे, या शहरात हॉटेल लॉजिनिंग मोठ्या संख्येने आहेत. घोटी मार्गे शिर्डीला  येतांना रोड चांगले आहेत.परंतु हायवे सोडून शिर्डीत प्रवेश घेतला की तीन चार किलोमीटर रोड अतिशय खराब आहे. त्या रोड वरून शिर्डीत प्रवेश घेतला की कोण जागृत व कोण झोपलेले आहे.श्रीमंत देवस्थान व्यवस्थापण की नगर पंचायत ते कळत नाही. 

मंदिर परिसरात अपंग,वयोवृद्ध बाई,माणसं भिक्षा मागणारे खूप मोठ्या प्रमाणात दिसतात.तर मंदिराच्या आत हटेकट्टे निरोगी परंतु मेंदूने अपंग असलेले तीन साडेतीन तास रांगेत उभे राहून भिक्षा मागतांना दिसतात.ज्यांच्या धडावर स्वतःचे डोके नाही असेच लोक मोठ्या प्रमाणात दिसतात. विज्ञानाच्या कक्षा किती झपाट्याने वाढत असल्या, तरी मेंदू असलेल्या माणसांच्या मनांवर वामनाच्या तीन पावलांचे नियंत्रण कमी होतांना दिसत नाही. डोळे,तोंड,कान बंद ठेऊनच इथे वावरावे लागते. विज्ञान अज्ञान सब का मालिक एक म्हणावे लागते.

इतर कोणत्याही धर्माच्या प्रार्थना स्थळात म्हणजे चर्च, मस्जिद,गुरुद्वारा,बुद्ध विहार,आग्यारी,जैन मंदिरात देवाच्या मूर्ती समोर हात जोडून माथा टेकवत येतो. जो ज्यावेळी येईल जिथे जागा मिळेल तिथे बसून किंवा उभे राहून प्रार्थना करतो.त्यांना शिस्त शिकविण्यासाठी सुरक्षा रक्षक नसतात. आचरणाचे संस्कार त्यांना लहानपणा पासुन दिल्या जातात. त्यामुळेचं ते जगाच्या पाठीवर कुठेही गेले तर त्यांचे ते आचरण करतात.हा मोठा आचरणातील संस्कारातील अभाव मला या "सबका मलिक एक"  ठिकाणी जाणवला.

 मुंबई वरून शिर्डीला पायी चालत जाणारे अनेक तरुण मोठ्या उत्साहात जातांना दिसतात. स्मार्टफोन ने फोटो कडून मित्रमंडळीस शेयर करतात.सिन्नर पर्यत शरीरात एक जोश असतो सिन्नरच्या पुढे पुढे अनेकांची शारीरिक स्थिती खूप दुःखदायक कष्टमय झालेली दिसते.काहींच्या पायाला कपडे गुंडाळलेले तर काहीनां दोन सहकारी आधार देऊन चालवत असतांना दिसतात. मंदिर परिसरात गेल्यावर ही काही तास आराम केल्याशिवाय दर्शन घेणे अशक्य असते, कारण मंदिरात भक्तानां रांगेत जाण्याची व्यवस्थाच अशी केली असते की तो सरळ साईबाबांच्या समोर जाऊ शकत नाही. तरी अशी एकूण परिस्थिती असतांना ही बहुजन मागासवर्गीय समाजातील गोरगरीब कष्टकरी लोकांची मानसिकता कमी होतांना दिसत नाही.श्रध्दा सबुरी ठेऊन विज्ञान अज्ञान सब का मालिक एक म्हणावे लागते.सबका साथ सबका विकास होतांना दिसत नाही. लांबून आलेल्या भक्तांच्या सर्व समस्या दूर होत असतांना मंदिर परिसरात अपंग,वयोवृद्धांना निराधार मुलामुलींना गंध लावून का जगावे लागते, त्यांच्या शारीरिक आणि आर्थिक समस्या का सुटत नाही. असा प्रश्न मला पडला म्हणूनचं हा लेख प्रपंच केला, कोणाच्या धार्मिक भावना दुखावण्याच्या उद्देश नाही. विज्ञान आणि अज्ञान दोन्ही हातात हात घालून यशस्वीपणे पुढे जात आहे की मागे नेत आहे यांचा विचार व्हावा यासाठी जे सत्य परिस्थिती दिसली ती मांडण्याचा प्रयत्न केला.विज्ञान अज्ञान सब का मालिक एक 

सागर रामभाऊ तायडे,९९२०४०३८५९,उभांडुप मुंबई,