भारताचा विकास आणि राजकीय परिवर्तन कसे झाले?.

 भारताचा विकास आणि राजकीय परिवर्तन कसे झाले?.

     भारतात जो सत्तर वर्षात विकास झाला नाही तो गेल्या पांच वर्षात झाला.त्याच बरोबर समाजात वैचारिक परिवर्तन तर एवढे झाले की भारतीय जनतेची उघड्या डोळ्यांनी पाहण्याची आणि कांनाने ऐकण्याची सवय तर पूर्णपणे बदलून गेली.आर एस एस प्रणित सर्व संस्था, संघटना,पक्ष प्रिंट मीडिया चॅनल मीडिया शंभर टक्के छातीठोकपणे सांगत आहेत.भारत बदल रहा है.यातील ठळक बदल कसे घडविले गेले. यांचा भारताचा विकास आणि राजकीय परिवर्तन कसे झाले?. यावर नजर टाकु.

    भारतीय न्यायव्यवस्था ही जगात आदर्श मानली जात होती.कारण ती निर्भीड निःपक्षपाती निधर्मी होती.भारतीय संविधाना नुसार न्यायालयात न्याय देण्यासाठी सांगितल्या जात होते की शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील पण एकाही निरपराध नागरिकांचा बळी जाता कामे नये. म्हणूनच न्यायालय यंत्रणा पोलीस प्रशासकीय यंत्रणेद्वारे विविध मार्गाने तपासणी करून आरोपीवर आरोपपत्र म्हणजे एफ.आय.आर दाखल करून घेत असते.त्यात पंचनामा,साक्षीदार यांच्या जबाण्या लिहून घेतल्या जातात. त्यावर लिहून घेणारा अधिकारी. लिहून देणारा व्यक्ती आणि साक्षीदार यांच्या साह्य घेतल्या जातात.त्यामुळेच न्यायालयात शंभर टक्के सत्य समोर येते व न्याय मिळत असतो.यांची सर्व भारतीयांना खात्री होती. कारण प्रशासकीय यंत्रणा निर्भीड निःपक्षपाती निधर्मी होती.सत्तर वर्षाची महान परंपरा साडेचार वर्षात मोडीत निघाली असे कोण म्हणतात?. तर सुप्रिम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश. त्यांच्या आदेशाची कोणतीही अंमलबजावणी होत नाही. तेव्हा त्यांना जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन भारतीय जनतेला भारतीय न्यायव्यवस्था वाचवण्यासाठी आवाहन करावे लागते. मग सांगा देशाचा विकास झाला काय?.किंवा परिवर्तन म्हणावे लागेल काय?. मग भारताचा विकास आणि राजकीय परिवर्तन कसे झाले?.

    भारतीय संविधानाने न्यायालयाने सर्वांना समान न्याय आणि समान अधिकार दिले आहेत.इथे पंडित जवाहरलाल नेहरु प्रधानमंत्री असताना व मोहनचंद करमचंद गांधी यांना महात्मा म्हटल्यावर ही सनदशीर मार्गाने अटक करून कोर्टात हजर करण्यात आले होते. रीतसर न्यायालयाने कामकाज करून दंड व शिक्षा दिली होती.मोदीनी चार वर्षे सत्ता भोगल्या नंतर भारतीय संविधानाच्या सर्व चौकटी मोडून मनुस्मृतीची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व जेष्ठविधी तज्ञांनी जनतेला भारतीय न्यायव्यवस्था वाचविण्याचे आवाहन केले होते. दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब हरियाणा राज्याचा शेतकरी ठामपणे ठाणं मारून बसला आहे, देशभरातील शेतकरी त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी तिथे येत आहेत. केंद्र सरकार म्हणण्यापेक्षा मोदी अतिशय अहंकाराने त्या शेतकरी आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करीत आहेत, न्याय व्यवस्था निद्रा अवस्थेत आहे.ती तिचे कर्तव्य पार पूर्णपणे विसरली आहे.

    पोलीस अधिकारी नेहमीच कोणत्यानां कोणत्या दबावाखाली काम करीत असतात.खोट्या चकमकीत खरे निरपराध बळी जात असतात.खोटे पंचनामे, साक्षीदार अनेक केस मध्ये उभे करून केस कोर्टात टिकणार नाही याची खबरदारी स्वता पोलीस घेत असतात.त्यांचा योग्य मोबदला मिळाला तर अन्याय अत्याचार करणारे साक्षीदार व पुराव्या अभावी निर्दोष सुटतात.तेच पुढे भाई,दादा, काका,साहेब म्हणून स्थानिक पातळीवर राजकिय मान्यताप्राप्त नेते बनतात.तालुका पंचायत समिती, जिल्हा परिषद नंतर आमदार खासदार अशी त्यांची प्रगती होत जाते. ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी यांना प्रथम सवलत दिली तेच अधिकारी यांच्यापुढे नतमस्तक होतात. शेहानशहा अमित शहा यांच्या जीवनावर सिनेमा बनविला तर त्यांची पटकथा हीच राहील.

पोलिस प्रशासकीय यंत्रणा निर्भीड निःपक्षपाती निधर्मी कर्तव्यदक्ष असली तर अशी परिस्थिती निर्माण होत नाही. पण अशी कीड लागलेली यंत्रणा असु शकते यांची जाणीव ठेऊनच त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उच्चशिक्षित प्रशिक्षित पोलिस प्रशासकीय आय पी एस अधिकारी सी आय डी आणि सी बी आय ही स्वायत्त असलेली यंत्रणा असते.ती देशहितासाठी कोणाच्याही मुसक्या बांधू शकते. सत्तर वर्षात या सी आय डी आणि सी बी आय चा भारतातील सर्व क्षेत्रातील मान्यवरांना विशेष राजकीय नेत्यांना धाक होता.तो गेल्या दोन वर्षात कसा संपवला यांची जागरूक नागरिकांना माहिती असेलच.सीबीआय चिपला रात्री दोन वाजता काढल्या जाते ही सत्तर वर्षातील पहिली घटना असेल काय?.कारण मी तसे कधी भारतात घडल्याचे वाचले नाही. ते माझे अज्ञान असु शकते. तरी सीबीआय चे अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी सीबीआय वाचवण्यासाठी राष्ट्रपतीसह राजकीय नेत्यांना नागरिकांना आवाहन करतात.म्हणजेच देशाहितासाठी किती गंभीर घटना आहे. मग विकास कोणाचा झाला व परिवर्तन कुठे घडले?.  मग भारताचा विकास आणि राजकीय परिवर्तन कसे झाले?.

    जगात प्रत्येक देशात त्यांच्या चलनाला खूप महत्व असते. त्यावर त्यादेशाचे अंतरराष्ट्रीय पातळीवर बाजारपेठ, शेयर मार्केट, गुंतवणूक आणि उधोगधंदात महत्व प्राप्त होते. यावर सरकारचे नाही तर रिजर्व बँकेच्या गव्हर्नरचे पूर्णपणे नियंत्रण असते.त्यांच्या देखरेखीखाली देशातील सर्व प्रकारच्या बँका आर्थिक व्यवहार करतात.म्हणूनच कोणताही देश चलन बदली करतांना हजारदा विचार करतो. सत्तर वर्षात कोणत्याही सरकारने रिजर्व बँक गव्हर्नर वर नियंत्रण ठेवण्याची हिंमत केली नाही.पण मोदी सरकारने भ्रष्टाचार,अतिरेकी कारवाया, काळा पैसा, अनेक संकटांना कायमस्वरूपी मिटविण्यासाठी नोटबंदी केली. बँक कर्मचारी अधिकारी यांनीच नोटा बदली करण्याचा मोठा धंदा केल्याचे बोलले जात आहे. यात रामदेवबाबा सारखा लक्षवेधी योगी राजकारणी,लफडेबाज बाबा आहे तो म्हणतो बहुसंख्येने बँकवाले बेईमान झाले त्यांनी पाच हजार नव्हे तर पाच लाख कोटी रुपयांचा घोटाळा केला. म्हणजे नोटबंदी हा देशातील सर्वात मोठा आर्थिक घोटाळा होता. त्या घोटाळ्यात कोणाचा विकास झाला आणि कोणाच्या आर्थिक परिस्थितीत परिवर्तन झाले.यांची सनदशीर मार्गाने चौकशी करण्यात आली पाहिजे. या सर्व अंधाधुंदी कारभाराला वैतागून रिजर्व बँक गव्हर्नर रघुरामन यांनी राजीनामा दिला.रिजर्व बँक गव्हर्नर यांना मोदीने चपराशी बनवुन टाकले होते.ते सहन झाले नाही म्हणून कोणत्याही कर्तव्यदक्ष अधिकारी देशहितासाठी संघर्ष करून बाहेर पडतो.त्यांच्या जागी उर्जित पटेल गव्हर्नर आणला तो कोणत्या विश्व विद्यापीठाचा अर्थतज्ञ होता माहीत नाही. त्याला ही मजबूर होऊन सोडून जावे लागले. नोटबंदीमुळे कोणाचा विकास झाला व कोणाचे परिवर्तन झाले.हा आत्मचिंतनाचा विषय आहे.सत्तर वर्षात जे झाले नाही ते साडेचार वर्षात झाले. विकास कोणाचा झाला?. व परिवर्तन कुठे घडले?. भारताचा विकास आणि राजकीय परिवर्तन कसे झाले?. हे तपासण्यासाठीच दरपाच वर्षाने प्रत्येक लोकशाही मानणाऱ्या देशात सार्वजनिक निवडणूका होतात.

   लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा निर्भीड निःपक्षपाती निधर्मी पणे जनतेला मतदान करून लोकप्रतिनिधी निवडण्याची संधी उपलब्ध करून देतात.ही निवडणूक प्रकिर्या निधर्मी निर्भीड व निःपक्षपाती असण्यासाठी निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र यंत्रणा असते. ईव्हीएम मशीन आल्यापासून ती पक्षपाती,धर्मांध,स्वार्थी झाली आहे.ती सतत अफरातफर करून भ्रष्टाचाराच्या वाम मार्गाने वाटचाल करतांना दिसत आहे. त्यामुळेच निवडणूक आयोग मोदींचा घरगडी झाल्या सारखा वागतांना दिसत होता. अशा वेळी भूतपूर्व निवडणूक आयोग प्रमुख टी एन शेषन यांची आठवण आल्या शिवाय राहत नाही.तो निःपक्षपाती निर्भीड कर्तव्यदक्षपणा आजच्या कोणत्याही अधिकाऱ्यात दिसत नाही.२०१९ च्या लोकसभा निवडणूका पण त्यात विश्वास पात्रता फार कमी असेल. निवडणूकीतील मुख्य मुद्दा विकास कोणाचा झाला व परिवर्तन कुठे घडले?. हा मुख्य मुद्दा मागे पडला असेल.

    लोकशाहीचा चौथा खांब म्हणजे पत्रकारिता, प्रिंट,चॅनल मीडिया हा सध्या रुग्णशय्यावर पडलेला आहे.पत्रकारांचे काम असते जसे दिसते तसेच लिहणे वृत्तपत्राचे काम असते जसे लिहून दिले तसेच छपाई करून प्रसिध्द करणे.जे सत्य आहे त्यांची सत्य माहिती जनतेला वाचकांना देणे. हे सध्या पूर्णपणे थांबले आहे.प्रिंट,चॅनल मीडिया मोदी सरकारचे पाळीव प्राण्यांची भूमिका पार पाडत आहे.सरकारला व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांना बाहेर हाकलून देण्यात आले आहे. ते घरात बसून आहेत. प्रिंट ,चॅनल मीडिया जनतेला जी माहिती हवी आहे ती देत नाही तर सरकार ला जी हवी तीच माहिती देते.म्हणजेच सरकारने म्हटले हा विकास आणि हे परिवर्तन झाले, तर जनतेने चुपचाप मान्य करावे.त्यांनी उलट प्रश्न करू नये. जर त्याने उलट प्रश्न केला तर तो देशद्रोहीच्या व्याख्येत बसला म्हणून समजा. त्यांनी जेल मध्ये जाण्याची तयारी करावी किंवा घरात गप्प बसावे.त्याने देशात अंधा कानून आहे असे म्हणू नये तर नमो नमो आहे असे म्हणावे.  म्हणजेच देशाहितासाठी हया गंभीर घटना आहेत.मग विकास कोणाचा झाला व परिवर्तन कुठे घडले?. २०१४ ते २०२० पर्यतचा एकूण सामाजिक,धार्मिक, शैक्षणिक आर्थिक आणि राजकीय विकास आणि परिवर्तन झाला. हे उध्वस्त कामगार,कर्मचारी,अधिकारी आणि शेतकरी, शेतमजूरांनी मतदार म्हणून विचार करणे आवश्यक आहे.  भारताचा विकास आणि राजकीय परिवर्तन कसे झाले?. कुठे झाले हे कृपया विचारू नका. त्यासाठी गांभीर्याने आत्मचिंतन व परीक्षण करा एवढेच म्हणावे लागते.

सागर रामभाऊ तायडे,9920403859,

भांडुप मुंबई.