पुणे करार भ्रम आणि वास्तव

भारत देश स्वत्रंत झाला तेव्हा समतावादी लोकांची संख्या बोटावर मोजता येईल एवढीच होती.आणि विषमतावादी लोकांची व संघटनाची संख्या खूप मोठी होती.तेव्हा सातासमुद्रापार ब्रिटीश सरकार बरोबर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर या देशातील तमाम मागसवर्गीय समाजाच्या न्याय हक्क व प्रतिष्ठे साठी वैचारिक संघर्ष करीत होते.त्यांनी जगातील विद्वानां समोर भारतातील बहुजन समाजाची सत्य परिस्थिती मांडली  होती.त्यामुळे त्याच्या संघर्षाला यश प्राप्त झाले होते.हा इतिहास वाचून कोणी बदलू पाहत होता.ज्याला हे ऐकणे व वाचणे अशक्य झाले होते.त्यांनी पुण्याच्या जेल मध्ये आमरण उपोषण सुरु केले.त्याचा शेवट २४ सप्टेंबर १९३२ ला पुणे येथे झाला.म्हणून त्याला पुणे करार असे म्हणतात.तो करार एम के गांधी आणि डॉ.बाबासाहेबा आंबेडकर यांच्यात झाला.त्याचा धिक्कार खुद बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केला होता.पण तडजोड करून.

  बामसेफ,मूलनिवासी,अम्बस,भारत मुक्ती मोर्चा सारख्या काही संघटना,डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे क्रांतिकारी विचार आणि आंबेडकरी चळवळ दुषित करण्याचा जीवतोड मेहनत करीत आहे.पुणे करार सारखे विषय घेऊन गेल्या २५ -३० वर्षामध्ये आंबेडकरी चळवळी तील लोकांमध्ये जात आहेत. इतक्या वर्षात स्वतःलाच मुक्ती नाही देऊ शकले तर ते भारताला बहुजन समाजाला काय मुक्ती देणार ? विशिष्ट समाजाला लक्ष करून विविध जाती पाती जोडून शिकलेल्या पण तेवढाच प्रकारे स्वताच्या स्वार्था साठी लढणाऱ्या लोकांच्या नाकर्तेपणामुळे अनेक समाज आंबेडकरी चळवळी पासून दूर जात आहे .गेल्या खूप दिवसापासून पुणे करार या विषयाचे अनेक व्याख्यान,परिसंवाद,देशभर भाषण देणारे लोक डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचा संघर्ष समाजाला कोणताही फायदा देऊ शकला नाही.असे चित्र निर्माण करून त्यामुळे प्रचंड नुकसान झाले असे यांना पुणे कराराचा धिक्कार करून दाखवून दयाचे असते.पण त्यावेळची परिस्थिती लक्षात न घेता.

  २४ सप्टेंबर १९३२ ला जो करार गांधी आणि बाबासाहेबामध्ये झाला त्याला आपण पुणे करार म्हणतो.बाबासाहेबांनी केलेल्या काही मागण्यावर एम के गांधीचा प्रखर विरोध होता त्यामुळे त्या विरोधात गांधीनी  आमरण उपोषण सुरु केले होते त्यात महत्वाची बाब होती की अस्पृश्यांना वेगळ्या राखीव जागा आणि अस्पृश्यांसाठी २ मतदानाची मागणी, मतदानाचे दोनवेळा अधिकार हा इतर वर्गापासून विपरीत मागणी होती आणि त्यामुळे देशातील सर्व उच्च वर्णीय वर्गीय समाजात प्रचंड चीड त्यावेळी निर्माण झाली होती. ती आज ही अहमदनगर जिल्ह्यातील घटना पाहून दिसते.मग आठवा तेव्हा काय परिस्थिती असेल.पुणे कराराचा धिक्कार करणाऱ्या कडे खैरलांजी खर्डा जवखेडा,सोनई या भीषण हत्याकांडा बाबत कोणती ही ठोस भूमिका नाही.

   गांधी आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यात जो समझोता झाला तो पुणे करार केवळ दोन व्यक्तिचा नव्हता तर समतावादी आणि विषमता वादी समाजातील होता. एकाबाजूला असंघटीत कष्टकरी हात मजुरी करणारा समाज तर दुसरीकडे या सर्व मागासवर्गीय समाजाचे शोषण करून आय्याशी पणे जगणारा समाज होता.त्यातील हा संघर्ष होता.

   डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा असा आग्रह होता की, अस्पृश्यांना समतेचे सामाजिक व राजकीय हक्क त्यांचा एक निसर्गदत्त अधिकार म्हणून मिळाले पाहिजेत, तर महात्मा गांधी अस्पृश्यांच्या प्रश्नांकडे भूतदयावादी दृष्टिकोनातून पाहत होते. बाबासाहेबांना अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ हा एक राजकीय हक्क म्हणूनच मिळाला पाहिजे, असे वाटत होते, तर महात्मा गांधी अस्पृश्यांना हिंदू समाजाचाच एक अविभाज्य भाग मानीत होते. म्हणून अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र मतदारसंघास त्यांनी प्राणांतिक विरोध केला. महात्मा गांधी हे स्वत:स तमाम अस्पृश्यांचे नेते म्हणवीत होते, तर बाबासाहेब गांधीजींचा हा दावा खोडून काढताना आपणच अस्पृश्यांचे खरे पुढारी आहोत, हे ठासून सांगत होते.ब्रिटिश सत्तेने अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदारसंघ दिल्यावर महात्मा गांधींनी येरवडा जेल मध्ये प्राणांतिक उपोषण करताना अशी भूमिका घेतली होती की,अस्पृश्य हे हिंदू समाजाचेच एक अंग असल्यामुळे हिंदूंचे ऐक्य फुटणे आपणास मान्य नाही. तेव्हा बाबासाहेब म्हणाले, मुस्लिम-शीख व ख्रिश्चनांना स्वतंत्र मतदारसंघ दिल्यामुळे जर देशाचे व समाजाचे ऐक्य धोक्यात येत नसेल तर अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदारसंघ दिल्यामुळे ते कसे काय धोक्यात येऊ शकते? महात्मा गांधींनी तरीही आमरण उपोषण करून बाबासाहेबांना स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी सोडून द्यायला भाग पाडले व तत्कालीन विधिमंडळात 148 राखीव जागा तसेच स्पृश्य हिंदूंच्या जागांपैकी मध्यवर्ती विधिमंडळातील 10 टक्के जागा अस्पृश्यांना देण्याचे मान्य करणारा पुणे करार केला. 

   25 सप्टेंबर 1932 रोजी झालेल्या या पुणे कराराचा एक राजकीय फायदा असा झाला की, राजकीय पक्षांचे लक्ष अस्पृश्यतेच्या प्रश्नांकडे वेधले गेले. महात्मा गांधी मंदिर प्रवेशाच्या बाजूचे झाले. शिवाय पुणे करारामुळेच आंबेडकर हेच अस्पृश्यांचे खरे पुढारी आहेत यावर शिक्कामोर्तब झाले होते. बाबासाहेब आंबेडकर पुणे करारावर भाष्य करताना म्हणाले, ‘महात्मा गांधींनी गोलमेज परिषदेतच अस्पृश्यांच्या राखीव जागांना मान्यता दिली असती तर गांधीजींवर उपोषणाची पाळी आली नसती.’ बाबासाहेब पुढे म्हणाले, ‘पुणे करार हा अतिपवित्र असा करार मानून तो अस्पृश्य बंधूंनी सद्भावनेने आणि प्रामाणिकपणे पाळावा.’ पुणे कराराची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी ही अशी असताना बामसेफ सारख्या काही संघटना पुणे कराराची नादानपणे धिक्कार करीत असतात. धिक्कार करणारांना एवढेही भान राहत नाही की, पुणे करार एकट्या महात्मा गांधींचा नसून तो डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचाही आहे. त्या करारावर महात्मा गांधीं बरोबरच बाबासाहेबांचीही स्वाक्षरी आहे. तेव्हा आपण पुणे कराराचा धिक्कार करीत असताना कळत-नकळत बाबासाहेबांना कमी लेखून त्याचा हि धिक्कार करीत नाही ना ?.
  गांधी-आंबेडकर यांच्यात अस्पृश्यतेच्या प्रश्नांवर तीव्र संघर्ष झाला हे खरे, पण म्हणून गांधी-आंबेडकर संघर्ष हिंदुत्ववादी संघ परिवारासारखा विखारी नव्हता. बाबासाहेबांनी महात्मा गांधींवर कठोर टीका केली, पण या टीकेचे स्वरूप दृष्टिकोनाची, विचारांची मतभिन्नता असी होती. बाबासाहेबांनी महात्मा गांधींबरोबर पुणे करार करायला नको होता असे आजही ज्यांना वाटते व आततायीपणे जे महाभाग पुणे कराराची होळी करून धिक्कार करतात त्यांनी हेही समजून घेतले पाहिजे की, वाटाघाटीत देवाण घेवाण करावी लागते. महात्मा गांधींनी स्वतंत्र मतदारसंघाच्या विरुद्ध जेव्हा प्राणांतिक उपोषणची सुरुवात केली होती तेव्हा देशात स्फोटक वातावरण निर्माण झाले होते. बाबासाहेबांना खुनाच्या धमक्या येऊ लागल्या होत्या. त्यांच्यावर अत्यंत प्रक्षोभक आणि विखारी भाषेत टीका होऊ लागली होती. ‘त्या’ उपोषणात समजा, महात्मा गांधींच्या जिवाचे काही बरेवाईट झाले असते तर दलित समाजाचे काय झाले असते?. याचा कसलाही सारासार विचार न करता पुणे कराराच्या 83 वर्षांनंतरही आज काही अतिहुशार लोक या करारास विरोध करीत असतील तर त्यांना डॉ बाबासाहेब आंबेडकर समजला नाही असे माझे स्पष्ट मत आहे

  भारताच्या महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधींची हत्या झाल्यानंतर ज्यांचा काहीही दोष नव्हता अशा शिखांचे भीषण हत्याकांड झाली.तसेच नथुराम गोडसेने गांधीजींची हत्या केल्यावर काही ब्राह्मणांचीही घरे जाळली गेली. महात्मा गांधींशी पुणे करार न करून त्यांच्या जीवितास धोका निर्माण करून तसेच संकट बाबासाहेबांनी आपल्या समाजावर ओढवून घ्यायला पाहिजे होते काय ?.
  पुणे कराराने सांसदीय संस्थांतील राखीव जागांचे तत्त्व मान्य केले. परिणामी बाबासाहेबांनी घटनेत मागासवर्गीयांसाठी शैक्षणिक सोयींची तरतूद करतानाच नोकरयाचे ही आरक्षण मिळवून घेतले, पण आजची खरी अडचण अशी आहे की, सरकार मागासवर्गीयांचा सरकारी सेवेतील अनुशेष भरण्याची टाळाटाळ करते. त्यांची पदोन्नती रोखून धरते. कहर म्हणजे महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच खासगी विद्यापीठ विधेयक संमत करताना त्यातून मागासवर्गीयांसाठी घटनेने मान्य केलेले आरक्षणच नाकारले. भारतीय राज्यघटना समतेवर आधारलेली आहे. घटनेनुसार नागरिकांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव करण्यास मज्जाव आहे, पण प्रत्यक्षात राज्यकर्ते कधी राजकीय फायद्यासाठी, तर कधी गुणवत्तेच्या नावाखाली भेदभाव करून घटनेच्या समानतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करतात.अशा प्रश्नावर देशातील तमाम सवलती घेणाऱ्या कामगार कर्मचारीवर्गाचे राष्टीय संघटना करून सनदशीर मार्गाने जनआंदोलन उभे करून लढाऊ भूमिका न घेता काही संघटना 83वर्षाच्या पुणे कराराचा मुद्दा उपस्थित करून आपली शक्ती वाया घालवितात.आणि तमाम बहुजनांना मूर्ख बनवितात.पुणे कराराचा धिक्कार करण्या पेक्षा जे गांधी आंबेडकर यांना जमले नाही समजले नाही.ते आपण करून दाखवा.कोणते बहुजन आहेत?.त्याचे आत्मचिंतन करून आत्मपरीक्षणाची तयारी ठेवा आणि त्यांना एकत्र करा.